नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सामाजिक माध्यमांद्वारे खोटी माहिती प्रसृत करणे ‘डीपफेक’ हा प्रकार जगभरातील लोकशाही आणि सामाजिक संस्थांसाठी नवा गंभीर धोका म्हणून उभा ठाकला आहे. सामाजिक माध्यमांद्वारे डीपफेक पोस्टच्या होणाऱ्या जलद प्रसारामुळे हे आव्हान आणखी वाढले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) वेळोवेळी, सामाजिक माध्यमतज्ञांना डीपफेकच्या विरोधात योग्य ती तत्परता दाखवून त्वरीत कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे. आज सकाळी रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव यांनी डीपफेकवर प्रभावी नियंत्रण आणणे सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेसाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग संस्था आणि सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
डीपफेकला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकार, शैक्षणिक संस्था, सोशल मीडिया कंपन्या आणि नॅसकॉम (NASSCOM) संयुक्तपणे काम करतील यावर चर्चेदरम्यान सहमती झाली. पुढील १० दिवसांच्या आत कारवाई करण्यायोग्य बाबींसाठी पुढील चार बाबी महत्त्वाच्या म्हणून ओळखले जातील यावरही त्यात सहमती दर्शविण्यात आली.
1.तपास: अशी सामग्री पोस्ट करण्यापूर्वी आणि नंतर वापरण्यात आलेल्या डीपफेक सामग्रीचा तपास केला पाहिजे
- प्रतिबंध: डीपफेक सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा असावी
- अहवाल : प्रभावी आणि जलद अहवाल देणे आणि तक्रार निवारण यासाठी यंत्रणा उपलब्ध असावी
4.जागरूकता: डीपफेकच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली पाहिजे
यापुढे, डीपफेकच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी आवश्यक अशा नियमांचा आणि तपशीलांचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY)तत्काळ प्रभावाने, काम सुरू करेल. या उद्देशासाठी,मीटी, मायगव्हपोर्टलवर (MyGov Portal) लोकांकडून टिप्पण्या मागवेल.
या चार स्तंभांच्या रुपरेषेचा अंतिम आराखडा (मसूदा)निश्चित करण्यासाठी डिसेंबर २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित भागधारकांसह एक बैठक आयोजित करून याचा पुनश्च पाठपुरावा केला जाईल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि जनजागृती वाढवून डीपफेकच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे.
