इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबधीत प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई करत ७५१ कोटी ९ लाखाची मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त केली आहे. काँग्रेसशी निगडीत असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड व यंग इंडियाची मालमत्ता जप्त केली आहे.
ईडीने या कारवाईबाबत माहिती देतांना सांगितले की, तात्पुरत्या स्वरुपात ही मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. पीएमएलए, 2002 अंतर्गत तपास करण्यात आलेल्या मनी-लाँडरिंग प्रकरणात ७५१.९ कोटी. चौकशीत उघड झाले की मे. Associated Journals Ltd. (AJL) कडे दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ यांसारख्या भारतातील अनेक शहरांमध्ये पसरलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या रूपात गुन्ह्यातून मिळणारी रक्कम रु. ६६१.६९ कोटी आणि मे. तरुण भारतीय (YI) कडे गुन्ह्यातून रु. AJL च्या इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवणुकीच्या रूपात ९०.२१ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले आहे.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात तीन प्रमुख नावे आहेत. यामध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड आणि काँग्रेस यांचा समावेश आहे. २०१२ मध्ये भाजप नेते आणि वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्रायल कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी आरोप केला आहे की, यंग इंडिया लिमिटेडने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणाशी संबंधित फसवणूक आणि विश्वासभंगात काही काँग्रेस नेते गुंतले आहेत.
यंग इंडिया लिमिटेडने नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेवर “चुकीने” कब्जा केल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. या प्रकरणात, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर असोसिएटेड जर्नल्सच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची केवळ ५० लाख रुपये देऊन गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्थापन केले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील लिबरल ब्रिगेडच्या चिंता व्यक्त करणे हा त्याचा उद्देश होता. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने प्रकाशित केलेले हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र बनले. एजेएलने इतर दोन वृत्तपत्रेही प्रकाशित केली. २००८ मध्ये ९० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेऊन पेपर बंद झाला.
एजेएल ही जवाहरलाल नेहरूंचीच बुद्धी होती. १९३७ मध्ये, नेहरूंनी इतर ५ हजार स्वातंत्र्यसैनिकांसह त्यांचे भागधारक म्हणून कंपनी सुरू केली. कंपनी विशेषतः कोणत्याही व्यक्तीची नव्हती. २०१० मध्ये, कंपनीचे १०५७ भागधारक होते. त्याचे नुकसान झाले आणि २०११ मध्ये तिचे होल्डिंग्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. AJL ने २००८ पर्यंत इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन प्रकाशित केले. २१ जानेवारी २०१६ रोजी, AJL ने ही तीन दैनिके पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
इंडिया लिमिटेडची स्थापना २०१० मध्ये झाली, ज्यात तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी संचालक म्हणून सामील झाले. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया यांच्याकडे कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत, तर काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे उर्वरित २४ टक्के शेअर्स आहेत. कंपनीचे कोणतेही व्यावसायिक कामकाज नसल्याचे सांगितले जाते.
माजी कायदा मंत्री शांती भूषण आणि अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की YIL ने AJL ‘अधिग्रहित’ केले तेव्हा त्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही आणि २०१० मध्ये त्यांच्या वडिलांचे शेअर्स विकले गेले. अमेरिकेतील एजेएल तेही त्याच्या संमतीशिवाय.
सुब्रमण्यम स्वामीचा दावा आहे की YIL ने २ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आणि नफा मिळविण्यासाठी निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आऊटलेट्सची मालमत्ता “चुकीने” “घेतली”. स्वामींनी असा आरोप केला की YIL ने काँग्रेस पक्षाचे एजेएलचे देणे असलेले ९०.२५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी केवळ ५० लाख रुपये दिले; ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून दिली जात होती. एजेएलला दिलेले कर्ज “बेकायदेशीर” होते कारण ते पक्षाच्या निधीतून घेतले होते, असा आरोपही त्यांनी केला.
२०१४ मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणात काही मनी लाँड्रिंग आहे का हे पाहण्यासाठी तपास सुरू केला. 18 सप्टेंबर 2015 रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील तपास पुन्हा सुरू केल्याची नोंद करण्यात आली. सोनिया आणि राहुल गांधी यांना १९ डिसेंबर २०१५ रोजी ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. २०१६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पाचही आरोपींना (सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे) वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती, त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता.
२०१८ मध्ये, केंद्राने ५६ वर्षे जुनी कायमस्वरूपी भाडेपट्टी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आणि हेराल्ड हाऊसच्या परिसरातून एजेएल बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला कारण एजेएल कोणतीही छपाई किंवा प्रकाशन क्रियाकलाप करत नाही, कारण त्याच उद्देशासाठी १९६२ मध्ये इमारत दिली गेली होती. ते झाले. L&DO ला AJL ने १५ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत ताबा द्यावा अशी इच्छा होती. या इमारतीचा वापर केवळ व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याचा दावा निष्कासन आदेशात करण्यात आला आहे. तथापि, ५ एप्रिल, २०१९ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, १९७१ अंतर्गत AJL विरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
