मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्य शासन धनगर समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक असून धनगर समाजाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा आज बैठक झाली. धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी केलेल्या मागण्यांबाबत यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या.
मंत्री देसाई म्हणाले की, धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अभ्यासगट गठित करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना जात प्रमाणपत्र व अन्य लाभ उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्या संदर्भातील कार्यपद्धतीचा अभ्यास धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारा हा अभ्यासगट करणार आहे. हा अभ्यासगट तीन महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री श्री .देसाई यांनी सांगितले.
अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यानंतर समिती राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्याशी त्याबाबत सविस्तर चर्चा करेल. तसेच येत्या १५ दिवसांत धनगर समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली. धनगर समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात येत असलेले उपोषण थांबविण्यात यावे, असे आवाहन मंत्री श्री. देसाई आणि मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी केले.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागूल, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव कैलास साळुंखे, गृह विभागाचे उपसचिव राजेश गोविल, पशुसंवर्धन विभागाचे उपसचिव नि. भा. मराळे, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पो. द. देशमुख, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
धनगर समाजाच्या जिल्हास्तरीय प्रलंबित मागण्या सोडवण्याबाबत निर्देश
धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांच्या परिपूर्तीबाबत आज मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री मंत्री देसाई यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साताराचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांना निर्देश दिले. २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी माण (दहिवडी) येथे धनगर आरक्षण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्री देसाई यांनी आश्वस्त केल्यानंतर उपोषण मागे घेतले होते. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्री देसाई यांनी जिल्ह्यास्तरीय बैठक घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या होत्या. त्याबाबत आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला
घरकुल योजनांचे लाभ धनगर समाजाला मिळावेत, यादृष्टीने मंत्री श्री. देसाई यांनी निर्देश दिले होते. त्यात ७४ लाभार्थींना घरकूल योजनेचा लाभ जिल्ह्यात देण्यात आला आहे. तसेच येत्या काळात लाभार्थी संख्या वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले. तसेच मेंढपाळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची सत्यता पडताळून पाहावी आणि अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेऊन पोलीस विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.
