नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते. अतिशय व्यापक स्वरुपाचा हा कार्यक्रम असतो. या जनगणनेच्या अहवालानंतर सरकार विविध पातळींवर उपाययोजना करते. योजनांची आखणी करते. तसेच, इतर अनेक बाबीही त्यावर अवलंबून असतात. यापूर्वी २०११मध्ये जनगणना झाली होती. २०२१मध्ये होणे ती अपेक्षित होती. अद्याप ती झालेली नाही. यासंदर्भात आता सरकारनेच संसदेत माहिती दिली आहे.
२०२१ मध्ये जनगणना घेणार असल्याचे सरकारने २८ मार्च, २०१९ च्या भारतीय राजपत्राद्वारे अधिसूचित केले होते. कोविड-१९ महामारीच्या उद्रेकामुळे, २०२१ ची जनगणना आणि संबंधित क्षेत्रीय उपक्रम पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत. प्रशासकीय केंद्रांच्या सीमा गोठविण्याची तारीख ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. डेटा गोळा करण्यासाठी मोबाईल आणि वेब अॅप्लिकेशन्स आणि जनगणनेशी संबंधित विविध उपक्रमांचे व्यवस्थापन आणि त्याची देखरेख करण्यासाठी पोर्टल (सीएमएमएस) विकसित करण्यात आली आहेत. मोबाईल अॅप्लिकेशन्स, वेब अॅप्लिकेशन्स, सीएमएमएस पोर्टल आणि संबंधित उपक्रम विकसित करण्यासाठी आतापर्यंत २४.८४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
India Population Census Union Government
Parliament Info
