कसं असेल नवं शैक्षणिक धोरण? कुठले मोठे बदल होतील? घ्या जाणून सविस्तर

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
कसं असेल नवं शैक्षणिक धोरण?
कुठले मोठे बदल होतील?

२०२० ला भारताचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलं. आत्ता वेळ आली आहे त्याच्या अंमलबजावणीची. हे धोरण अंमलात येण्याआधी जनतेकडून सूचना, हरकती मागवल्या आणि त्यानंतर हे धोरण जाहीर झालं. त्यावेळेस सर्व स्तरावरील तज्ज्ञांनी मतं मांडली. त्याचप्रमाणे याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत होणं अपेक्षित आहे. अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जनतेने हे २०२० मध्ये आलेलं धोरण समजून घेणं आवश्यक आहे. म्हणूनच ‘इंडिया-दर्पण’च्या माध्यमातून या धोरणासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे, महत्त्वाचे बदल, महत्त्वाची प्रोव्हिजन समजून घेऊन अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या आव्हानांची आपण चर्चा करणार आहोत.

शिक्षक आणि पालकांना याबाबत जागृत करून त्यांच्या मनातल्या शंकांचं निरसन करणार आहोत. धोरण म्हणजे काय? हे शैक्षणिक धोरण केव्हापासून सुरू होईल? येणाऱ्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना हे धोरण लागू होईल का? त्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षेची पद्धत कशी असेल? आता इयत्ता पहिली आणि दुसरीचा समावेश पूर्व-प्राथमिकमध्ये केला. याचा अर्थ घराजवळ असलेल्या छोट्या पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्ये सुद्धा इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल का? विद्यार्थ्यांचं नवीन प्रगती पुस्तक येणार आहे. ते कसं असेल? त्याचा फॉरमॅट कसा असेल? केव्हापासून नवीन प्रगती पुस्तकाचा वापर करायचा आहे? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरं पुढील काही लेखांमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे.

सध्या पालकांचा ज्वलंत प्रश्न आहे की आता आठवीपर्यंत नापास न करण्याचं धोरण आहे पण येणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीलासुद्धा परीक्षा होईल. मग ही परीक्षा कोण घेईल आणि त्यामध्ये विद्यार्थी नापास झाला तर त्याला त्याच इयत्तेमध्ये बसवलं जाईल का? की पुढील इयत्तेमध्ये प्रमोट केलं जाईल? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ‘इंडिया-दर्पण’ घेऊन येत आहे. या धोरणामुळे शिक्षणाच्या मोफत आणि सक्तीच्या कायद्यामध्ये सुद्धा बदल होणार आहे. तूर्त हा कायदा वय वर्ष सहा ते चौदासाठी लागू आहे. पण आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार वय वर्ष तीन ते अठरा वर्षासाठी लागू होईल. यामुळे खाजगी शैक्षणिक संस्थेवर त्याचा नक्की काय परिणाम होईल तेसुद्धा येणाऱ्या काही लेखांमध्ये समजून घेऊया.

कॉलेजला विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना विषय निवडीचं स्वातंत्र्य असेल. बहुविद्याशाखीय संकल्पना म्हणजे काय? आत्ता जे बारावीमधून प्रोफेशनल कोर्सेस/पदवीला प्रवेश घेतील तेव्हा हे मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन असेल? नक्की पॅटर्न कसा असेल? हे सर्व आपण समजून घेऊ. या धोरणामुळे सर्व बोर्डसचं महत्त्व कमी होणार आहे. सर्व बोर्डस एका प्लॅटफॉर्मवर येतील. याचा अर्थ बोर्डस रद्द होणार नाहीत. बोर्डाच्या परीक्षा होतील. आय.सी.आय.सी.ई. केम्ब्रिज, आय.एस.बी. ही खाजगी बोर्ड्ससुद्धा असतील पण नक्की काय बदल होईल हे जाणून घेण्यासाठी ‘इंडिया दर्पण’चे सर्व लेख वाचणं आवश्यक आहे.

शिक्षकांसाठी किमान पन्नास तासांचं त्यांच्या विषयाच्या संदर्भात ऑनलाईन प्रशिक्षण अनिवार्य केलं आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू सुद्धा झाली. शिक्षकांच्या मानसिकतेमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे. तो नक्की काय असेल हे सुद्धा समजून घेऊ. कारण हे शैक्षणिक धोरण दोन-पाच वर्षांसाठी नसून पुढील तीस ते पस्तीस वर्षांसाठी आहे. एका रात्रीमधून हा बदल अशक्य आहे. पण पुढील पाच वर्षांत तो होईल. त्यासाठी पालक म्हणून, शिक्षक म्हणून, शैक्षणिक संस्था म्हणून, सरकारी शिक्षण विभाग म्हणून आपली या धोरणातली जबाबदारी ओळखावी लागेल आणि त्यानुसार पावलं उचलावी लागतील.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक आणि संस्थापक, इस्पॅलियर स्कूल.
(ईमेल – espaliersachin@gmail.com)