मुंबई – निवासी आणि व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एका बांधकाम उद्योग समूहाच्या मुंबई आणि नवी मुंबईतील मालमत्तांवर प्राप्तिकर विभागाकडून छापे घालण्यात आले. हा समूह मुख्यत्वे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये कार्यरत आहे. या शोधमोहिमेत सुमारे 30 संकुलांवर छापे घालण्यात आले.
या तपासादरम्यान या समूहाकडून कर चुकवण्यासाठी अवलंबलेले विविध प्रकार उघडकीला आले. विविध कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले आणि सदनिकांच्या विक्री व्यवहारातील रकमेचा भाग म्हणून सुमारे 100 कोटी रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम प्राप्त झाल्याचे दर्शवत असलेल्या आणि ज्यांचा समावेश नियमित खातेवहीच्या हिशोबात समाविष्ट नव्हता अशा पावत्या जप्त करण्यात आल्या. त्याच प्रकारे अशा व्यवहारांवर घेण्यात आलेल्या ऑन मनीच्या पावत्यांबाबतही फेरफार झाल्याचे आढळले. ग्राहकांना ऑन मनीच्या मूल्याची प्रॉमिसरी नोट देणे आणि सदनिकेची नोंदणी झाल्यावर या प्रॉमिसरी नोट नष्ट करणे अशा प्रकारच्या पद्धतींचा अवलंब या समूहाकडून होत होता.
या बांधकामाच्या वेळी या झोपड्यांमधील मूळ भाडेकरुंना त्यांच्या जागा रिकामी करण्यासाठी त्याचबरोबर इतर व्यक्तींना झोपडीधारकांच्या जागा रिकामी करण्यामध्ये मदत केल्याबद्दल बेहिशोबी रोख रकमेचे चुकारे दिल्याचे आक्षेपार्ह पुरावे तपासादरम्यान सापडले आहेत. त्याशिवाय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आणि अनियमिततांचे देखील पुरावे सापडले आहेत.
प्राथमिक छाननीत असे दिसून आले की या समूहाने एका कंपनीत रोख रक्कम भरून कंपनीवर नियंत्रण राखण्याइतपत महत्त्वाचे समभाग प्राप्त केले होते. त्याच प्रकारे टीडीएस च्या तरतुदींच्या अनुपालनातही गैरव्यवहार आढळले आहेत. या समूहाने ज्या चुकाऱ्यांचे दावे केले आहेत त्यापैकी काही विशिष्ट व्यवहारांमध्ये टीडीएस कापलेलाच नाही आणि त्याचे एकूण मूल्य सुमारे 300 कोटी रुपये आहे. या तपासादरम्यान 6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशोबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
