विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
केंद्र सरकारने आयकर विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी १ जुलैपासून काही बदल झाले आहेत. आयकर भरणाऱ्या ग्राहकांना सुविधा मिळावी आणि आयकर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्राहकांना वचक बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे
आयकर (प्राप्तिकर) विभागाने दोन नवीन कलमांची किंवा घटकांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. एका घटकामुळे, ५० लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिकाकडून सोर्स (टीडीएस) वर ०.१० टक्के कर कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसर्‍या कलमामुळे जर एखादा विक्रेता दोन वर्षांसाठी आयकर विवरणपत्र भरत नसेल तर त्याचा टीडीएस पाच टक्के होईल. एक प्रकारे, ते मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ५० पट झाला आहे.
कर सीएचआर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि कर आकारण्यासह विविध कायदेशीर विषयावरील ४४ पुस्तकांचे लेखक नदीम उद्दीन यांनी सांगितले की, २०२१ च्या अर्थसंकल्पातील प्राप्तिकर कायद्यात समाविष्ट केलेली कलम १९४ क्यू आणि २०६ एबी हा १ जुलैपासून लागू झाला आहे. कलम १९४ क्यू च्या कलमात मागील वर्षातील व्यावसायिकाची उलाढाल १० कोटी किंवा त्याहून अधिक असेल तर तो १० कोटीपेक्षा जास्त मिळवू शकतो.
या आर्थिक वर्षातील एका व्यावसायिकाकडून ५० लाख रुपयांहून अधिक विक्रीवर देय वेळी ०.१० टक्के टीडीएस वजा केला जाईल. तथापि, कलम २०६ एबी लागू होताच हा कर दर ५० पट होईल. तसेच जर मागील दोन वर्षांपासून विक्रेत्याने आयकर विवरण भरला नसेल किंवा मागील आर्थिक वर्षात टीडीएसचे त्याचे कर संग्रहण (टीसीएस) ५० हजारांपेक्षा जास्त असेल तर टीडीएस दराने ५ टक्के वजा केला जाईल.
नदीम पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षातील ज्यांची उलाढाल १० कोटींपेक्षा जास्त आहे, अशा व्यावसायिकांना याचा त्रास होऊ शकेल. त्यामुळे त्यांना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की, जर व्यापाऱ्याकडून खरेदी ५० लाख रुपयांहून अधिक होत असले तर लक्षात ठेवा की, त्यांनी मागील दोन वर्षात रिटर्न भरला होता की नाही? कारण त्यांना त्यानुसार टीडीएस वजा करावा लागणार आहे.
