नवी दिल्ली – हॉलमार्किंग योजनेला मोठे यश मिळत असून 1 कोटीहून अधिक दागिन्यांचे अत्यंत शीघ्र गतीने हॉलमार्क चिन्हांकन पूर्ण झाले आहे. बीआयएस अर्थात भारतीय मानके विभागाच्या महासंचालकांनी एका पत्रकार परिषदेत भारतातील हॉलमार्किंगमध्ये होत असलेल्या प्रगतीबाबत माहिती दिली. 90,000 हून अधिक सराफांनी याच कालावधीत नोंदणी केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि सहकार्यामुळे या योजनेला मोठे यश मिळाल्याचे महासंचालकांनी सांगितले. नोंदणीकृत ज्वेलर्सची संख्या वाढून 91,603 झाली आणि 1 जुलै, 2021 पासून 20 ऑगस्टपर्यंतच्या कालावधीत हॉलमार्किंगसाठी प्राप्त झालेल्या दागिन्यांची संख्या आणि हॉलमार्क चिन्हांकन पूर्ण झालेल्या दागिन्यांची संख्या अनुक्रमे एक कोटी सतरा लाख आणि एक कोटी दोन लाख झाली. 1 जुलै ते 15 जुलै दरम्यान हॉलमार्किंगसाठी दागिने पाठवणाऱ्या सराफांची संख्या 5,145 वरून वाढून 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2021 दरम्यान 14,349 झाली; आणि 861 AHC अर्थात मूल्यांकन आणि हॉलमार्किंग केंद्रांनी HUID- म्हणजे हॉलमार्क विशिष्ठ ओळख क्रमांक आधारित प्रणालीनुसार हॉलमार्किंग सुरू केले.
हॉलमार्किंगच्या गतीच्या मुद्द्यावर बोलताना महासंचालकांनी सांगितले की हॉलमार्किंगच्या गतीमध्ये हळूहळू आणि समाधानकारक वाढ झाली आहे. 20 ऑगस्ट 2021 रोजी एकाच दिवसात 3 लाख 90 हजार दागिन्यांचे हॉलमार्क चिन्हांकन केले गेले. देशभरात हॉलमार्किंग अनिवार्य झाल्यास सध्याच्या गतीने एका वर्षात 10 कोटी दागिन्यांच्या हॉलमार्किंगमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही , असेही ते म्हणाले. 256 जिल्ह्यांमध्ये एएचसीची विद्यमान क्षमता मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही, यासारख्या काहीनी केलेल्या दाव्याचे महासंचालकांनी खंडन केले. त्यांनी यासंदर्भात आकडेवारी सादर केली. 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2021 या पंधरवड्यात दागिने प्राप्त झालेल्या 853 एएचसीपैकी फक्त 161 एएचसीना दररोज 500 पेक्षा जास्त दागिन्यांचे नग मिळाले आणि 300 पेक्षा जास्त एएचसीना दररोज 100 पेक्षा कमी नग मिळाले, असे त्यांनी सांगितले.
सरकार आभूषण उद्योगाच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील होते आणि त्यांच्या वास्तविक मागण्या ग्राह्य धरण्यात आल्या. अनिवार्य हॉलमार्किंग सुरू केल्यानंतर, अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी शिफारस केलेल्या उपायांसाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने सहा बैठका घेतल्या आणि काही दिवसांपूर्वी त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला, असे महासंचालकांनी सांगितले. आभूषण उद्योगातील काहींनी संपाची हाक दिली होती,ती अनुचित आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 19 ऑगस्ट 2021 रोजी याविषयी संबंधितांच्या बैठकीत, अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काहींनी मांडलेल्या संपाच्या प्रस्तावाचा निषेध केला आणि एचयूआयडी – आधारित हॉलमार्किंग योजनेला पूर्ण पाठिंबा दिला, असे महासंचालकांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने सराफा उद्योगाच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची सविस्तर माहिती देतांना भारतीय मानक ब्यूरोच्या महासंचालकांनी पुढील तथ्ये मांडली: ज्या जिल्ह्यात एएचसी अर्थात मूल्यांकन आणि हॉलमार्किंग केंद्र आहे, अशा केवळ 256 जिल्ह्यांतच हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यात आहे आहे. एचयूआयडी अर्थात हॉलमार्क विशिष्ठ ओळख क्रमांक सुरुवातीला एएचसी पातळीवरच अंमलबजावणी करण्यापुरते मर्यादित असून, एकदा नवी व्यवस्था लागू झाल्यावर सराफा व्यापारी आणि ग्राहकांपुरतीच त्याची अंमलबजावणी असणार आहे. नोंदणी प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली असून, नोंदणीशुल्कही माफ करण्यात आले आहे. 20, 23 आणि 24 कॅरेटच्या सोन्याच्या दागिन्यांना हॉलमार्किंग करण्याची परवानगी आहे. त्याच शुद्धतेच्या विविध धातूंचे मिश्रण करुन तयार दागिन्यांना मंजूरी देण्यासाठी भारतीय मानक ब्यूरोच्या नियमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. एएचसी पातळीवर देखील दागिन्यांची हाताळणी करणे शक्य व्हावे यासाठी सॉफ्टवेअर मध्ये सुधारणा. मुख्यालयात आणि विविध शाखां कार्यालयांमध्ये मदतकेंद्र स्थापन करण्यात आली असून, या संदर्भात आजवर 300 जनजागृती शिबिरे घेण्यात आली आहेत.
हॉलमार्क शी संबंधित चिंता आणि मुद्यांवर सल्लागार समितीने सखोल आढावा घेतला होता आणि आपला अहवाल ग्राहक व्यवहार विभागा- DoCA कडे सूपूर्द केला होता.
या संदर्भातल्या शंका आणि प्रश्नांना उत्तर देतांना, भारतीय मानक ब्यूरोच्या महसंचालकांनी सांगितले की, सराफा आणि सराफा व्यावसायिकांच्या, व्यवसाय-ते-व्यवसाय दागिने देवाणघेवाण याचा बीआयएस , माग घेणार आहेत, असा संपूर्ण दिशाभूल करणारा प्रचार करण्यात आला होता, तसेच, सर्व सराफा व्यावासायिकांना आपल्या विक्रीची सर्व माहिती बीआयएस च्या पोर्टलवर आपलोड करावी लागणार आहे, असाही गैरसमज आहे. मात्र, अशी काहीही गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एचयूआयडी- आधारित हॉलमार्क व्यवस्था सर्वांसाठी फायदेशीर आहे, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. ही व्यवस्था सराफा उद्योगात पारदर्शकता आणेल. तसेक ग्राहकांना त्यांच्या पैशांच्या मोबदल्यात योग्य, खरा माल मिळण्याची हमी यामुळे मिळेल आणि ‘इन्स्पेक्टर राज’ व्यवस्थेचेही उच्चाटन होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
