इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – यापुढे कोणालाही अटक झाल्यावर बेडी घालताना कर्नाटक सरकारला तीनदा विचार करावा लागणार आहे, विशेषतः कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अटक करण्यापूर्वी त्याचे कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे. अन्यथा विनाकारण अटक केली म्हणून राज्य सरकारला संबंधित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याची वेळ येऊ शकते.
कर्नाटक पोलिसांनी कायद्याच्या विद्यार्थ्याला अटक केल्यावर त्याला बेड्या घालण्यास भाग पाडले गेले. या गैरवर्तनाची भरपाई मिळावी यासाठी विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने त्यांची याचिका योग्य मानली आणि राज्य सरकारला त्यांना 6 आठवड्यात नुकसानभरपाई म्हणून 2 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात आलेल्या या प्रकरणात न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी संशयित आरोपी, खटला सुरू असलेल्या आणि शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना हातकड्या कधी लावाव्यात, याबाबतच्या सूचना दिल्या. तो म्हणाला, ‘हातकडी फक्त अत्यंत बिकट परिस्थितीतच घालता येते. पोलिसांनी एखाद्याला हातकडी लावली, तर त्याची गरज का होती ? त्याचे कारण केस डायरीमध्ये किंवा इतर संबंधित कागदपत्रात नोंदवावे, कारण ते न्याय्य आहे की नाही हे न्यायालय पाहील.
तसेच संशयित आरोपींना न्यायालयात हजर करताना त्यांना हातकडी लावण्याबाबत पोलिसांनी ट्रायल कोर्टाची आगाऊ परवानगी घ्यावी. जर एखाद्या अधिकार्याने परवानगीशिवाय कैद्याला हातकडी लावली तर ते स्वतःच्या जबाबदारीवर करा. तसेच अटक करायला जातील त्यांनी बॉडी कॅमेरे आणि मायक्रोफोन घालावा, असे निर्देश डीजीपींना देण्यात आले. अंडरट्रायल कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचे निर्देशही दिले.
High Court Order 2 lakh compensation for arrested student
