India Darpan Live
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result

पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्ड करता येतो का? उच्च न्यायालय म्हणाले

India Darpan by India Darpan
November 1, 2022
in महत्त्वाच्या बातम्या
0

 

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पोलीस ठाण्यातच छळ होत असल्याच्या तक्रारी सध्याच्या काळात वाढल्या आहेत. पोलीस यंत्रणा निष्कारण ताब्यात घेऊन त्रास देत असल्याच्याही अनेकांच्या तक्रारी असतात. मात्र या तक्रारीला आधार देणारा पुरावा हाती नसतो. त्यामुळे या तक्रारी बेदखल राहतात. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पोलीस ठाण्यात व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

एका प्रकरणाबाबत पोलिसांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, उपाध्याय हा त्याच्या शेजाऱ्यासोबत झालेल्या वादात पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेला होता. त्यावेळी त्याने तक्रार नोंदवतानाच पोलीस ठाण्यातील चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवत नंतर आरोपपत्रही दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही कारवाई चुकीची ठरवत अर्जदार रवींद्र उपाध्यायला मोठा दिलासा दिला आहे.

सरकारी गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत निषिद्ध ठिकाणांमध्ये पोलीस ठाणे मोडत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आलेला हा गुन्हा रद्द मार्च २०१८ मध्ये पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी रवींद्र उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी गोपनीयता कायद्यांतर्गत या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. मात्र, यावर्षी जुलै महिन्यात तो गुन्हा रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती मनीषा पीटाळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने घेतली.

पोलीस ठाण्याचा सरकारी गोपनीयता कायदाखाली निश्चित केलेल्या निश्चित ठिकाणांमध्ये समावेशच होत नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात केले गेलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गुन्हा म्हणता येणार नाही, असे खंडपीठाने आपल्या निकाल पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
नागपूर खंडपीठाने सरकारी गोपनीयता कायद्यामधील कलम तीन आणि दोन (८) या कलमांचा हवाला दिला आहे. ही दोन्ही कलमे निषिद्ध ठिकाणी हेरगिरी करण्याशी संबंधित आहेत. दोन्ही कलमांचा विचार करता अर्जदार रवींद्र उपाध्यायविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा वैध मानता येणार नाही, असेही नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

High Court on Police Station Video Recording


Previous Post

इंडिया दर्पण – विचार पुष्प – अशाच वेळी आपली परीक्षा होत असते

Next Post

न्यूझीलंड आणि बांगलादेश दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा; याच्याकडे असेल नेतृत्व

Next Post

न्यूझीलंड आणि बांगलादेश दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा; याच्याकडे असेल नेतृत्व

ताज्या बातम्या

कायमस्वरूपी पूर नियंत्रणासाठी नागपूरला हे पॅकेज मिळणार….

September 29, 2023

जळगावमध्ये साकारणार सखी वन स्टॉप सेंटर… महिलांना असा होणार फायदा

September 29, 2023

महायुतीत अजित पवार नाराज ? चर्चांना जोरदार उधाण, पण…

September 29, 2023

बँकेने चुकून जमा केले ९००० कोटी…कॅब ड्रायव्हर झाला कोट्यधीश…

September 29, 2023

तहसीलदार, नायब तहसीलदारांची कंत्राटी पदभरती; जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले हे स्पष्टीकरण

September 29, 2023
राशीभविष्य

या व्यक्तींनी खर्चाची तयारी ठेवा, जाणून घ्या, शनिवार – ३० सप्टेंबर २०२३ चे राशिभविष्य

September 29, 2023
  • Privacy Policy

© 2021 Indiadarpanlive Fast growing trustful news portal.

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य

© 2021 Indiadarpanlive Fast growing trustful news portal.

Join WhatsApp Group