इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गेल्या दहा वर्षात आपल्या देशातील विविध राज्यांमध्ये मॉल संस्कृती वेगाने वाढले असून बहुतांश ग्राहक मॉल मध्ये जाऊनच कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, गृहोपयोगी साहित्य, फर्निचर, किरणा तसेच मनोरंजनासह अन्य वस्तू खरेदी करतात. परंतु मॉलमध्ये जाण्यात साठी दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांना या मॉलमधील वाहनतळावर जबर शुल्क आकारण्यात येते, त्यामुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड पडतो.
भारतातील अनेक राज्यात मॉल्समध्ये पार्किंग शुल्क भरणे ही एक सर्वमान्य पध्दत किंवा नियम बनलेला असताना, आता पार्किंगचे शुल्क तथा किंमत माफ केली जाऊ शकते असे दिसते. किंबहुना, पार्किंग शुल्काशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडेच मॉल्सकडून पार्किंग शुल्क आकारणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केरळ न्यायालयाला राज्यातील इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलकडून पार्किंग शुल्काच्या वसुलीच्या विरोधात अनेक याचिका प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये मॉलकडून पार्किंग शुल्काची वसुली बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी या प्रकरणावर कला मासेरी नगरपालिकेचे मत मागवले असून आता दोन आठवड्यांनी याचिका विचारात घेतली जाईल.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, इमारतीच्या नियमानुसार पार्किंगची जागा इमारतीचा एक भाग आहे, आणि पार्किंगची जागा असेल या अटीवर बांधकाम परवानगी दिली जाते. या आधारावर इमारत बांधली जाते. बांधकाम झाल्यानंतर मालक कोणते पैसे गोळा करू शकतो? पार्किंग शुल्क घेणे शक्य व योग्य नाही, त्यामुळे या प्रकरणाच्या तळापर्यंत जाण्यासाठी न्यायालयाला या मुद्द्यावर पालिकेची भूमिका जाणून घ्यायची आहे.
न्यायालयाला प्राप्त झालेल्या याचिकेत लुलू मॉल कोणत्याही अधिकाराशिवाय पार्किंग शुल्क वसूल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने पालिकेला इमारत नियमांतर्गत अनिवार्य पार्किंगच्या जागेसाठी मॉल्सकडून वसूल केलेल्या पार्किंग शुल्काबाबत त्यांची भूमिका नमूद करण्याचे निर्देश दिले. आता या प्रकरणावर दि. २८ जानेवारी रोजी न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
