मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकाचे नुकसान झाले होते. बाधित शेतकऱ्यांना प्रचलित दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत दुपट्टीने मदत देण्याचा राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता, त्यानुसार औरंगाबाद आणि पुणे विभागासाठी १२८६ कोटी ७४ लाख ६६ हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून यामुळे लाखो बाधित शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी १२८६ कोटी ७४ लाख ६६ हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यानुसार औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड आणि लातूर तर पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे.
या शासन निर्णयानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीभरपाई पोटी पूर्वी प्रति हेक्टर ६८०० रूपये आणि दोन हेक्टरची मर्यादा होती. ती आता १३६०० प्रति हेक्टर करून तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा वाढविली आहे. बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १३५०० रूपयांवरून २७ हजार रूपये केले आहेत. बहुवार्षिक पिकासाठी हेक्टरी १८ हजार रूपयांवरून ३६ हजार रूपये देण्यात येणार आहेत.
ही मदत राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीसाठी लागू असेल. अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झालेली असल्यास आणि मंडळामधील गावात ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास मदत अनुज्ञेय असणार आहे. लाभार्थींना नुकसानभरपाईपोटीची रक्कम थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. शेतकरी लाभार्थींना मदत वाटप केल्यानंतर लाभार्थींची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता, शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी विहित करण्यात आलेल्या दराने मदत देण्याबाबतचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुसार मदतीचे वाटप करण्यासाठी ३९९५ कोटी ३२ लाख रूपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Heavy Rainfall Farmers Aid State Government Order
