मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यभरात चारशेहून अधिक धर्मादाय रुग्णालये असून, गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत म्हणून या रुग्णालयांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित केले जातात. मात्र, काही रुग्णालये या नियमाचे पालन करत नसल्याचे आता निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हे राखीव बेड्स सरकारी यंत्रणेमार्फत कसे भरता येतील यासाठी आता समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, “मागील अनेक वर्षांपासून काही धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित असलेले बेड्स गरीब रुग्णांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अनेक रुग्णालये नियम धाब्यावर बसवतात. यावर उपाय करण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली असून, हे बेड्स सरकारी रुग्णालयांमार्फत भरण्यासाठी समिती काम करणार आहे. अनेक गरीब रुग्ण नावाजलेल्या रुग्णालयांमध्ये जाण्यास घाबरतात. तिथे आपल्याला मदत मिळेल की नाही याबाबत त्यांच्या मनात संभ्रम असतो. अशा सर्वांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षित बेड्स मिळावे याचे नियोजन ही समिती करेल.”
मुंबईमधील जसलोक, बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रीच कॅण्डी, लिलावती, हिंदुजा, नानावटी, सैफी हॉस्पिटल अशा नावाजलेल्या रुग्णालयांचा धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने २००४मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. त्यानुसार गरीब रुग्णांसाठी दोन्ही मिळून एकूण २० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यापैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी उपचार पूर्णपणे मोफत करण्यासाठी तर १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
ज्या रुग्णाचे वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपर्यंत आहे अशा निर्धन रुग्णांना या बेड्सचा लाभ मिळतो. तसेच १ लाख ८० हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी रुग्णालयांअंतर्गत विविध योजना आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांनी याविषयीची माहिती संबंधित रुग्णांना देणे आवश्यक असते.
Health Hospital Bed Government Decision
Medical Education Department Minister Charity
