नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलची ४८वी बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत SUV (स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्स) ची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे देशात एसयूव्ही बनवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कारण एसयूव्हीच्या व्याख्येबाबत अनेक दिवसांपासून संदिग्धता होती.
सध्या, 1500 cc पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता, 4000 mm पेक्षा जास्त लांबी आणि 170 mm पेक्षा जास्त ग्राउंड क्लियरन्स असलेल्या गाड्यांवर 28 टक्के GST आणि 22 टक्के सेस लागू होतो. या क्षमतेच्या वाहनांवर अशा प्रकारे 50 टक्के कर आकारला जातो, परंतु राज्यांकडे SUV बाबत कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नव्हती. जी आता GST परिषदेने स्पष्ट केली आहे.
अशी असेल SUVची व्याख्या
एसयूव्हीच्या व्याख्येवर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या चार अटी पूर्ण करणाऱ्या आणि बोलचालीत एसयूव्ही म्हणणाऱ्या वाहनांवर 22 टक्के जास्त दर उपकर लावला जाईल.
1,500cc पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता
4,000 मिमी पेक्षा जास्त लांबी
170 मिमी किंवा त्याहून अधिक ग्राउंड क्लियरन्स
MUV च्या व्याख्येवर काम
जीएसटी कौन्सिलमध्ये एमयूव्ही (मल्टी युटिलिटी व्हेईकल) ची व्याख्या स्पष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. एसयूव्ही श्रेणीत सेडानचा समावेश करावा का, असे राज्यांनी विचारल्यानंतर एमयूव्हीची चर्चा सुरू झाल्याचे अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी सांगितले की, ज्या गाड्या सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषात बसत नाहीत. त्यावर जास्त दराचा उपकर लागू होणार नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या ४८व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वेळेच्या कमतरतेमुळे १५ पैकी फक्त ८ गोष्टींवर निर्णय होऊ शकला. यासोबत कोणताही नवीन कर लावण्यात आलेला नाही.
GST Council Meet SUV Car Definition Final
Automobile Tax
