नाशिक – महाराष्ट्र राज्यातील राजपत्रित,सर्व विभागातील शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक तसेच विविध संघटनांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कोवीड संबंधित काम करणाऱ्या सर्व विभागातील शासकीय- निमशासकीय कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास त्यास रुपये ५० लाखाच्या विमा संरक्षणाची ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ राज्य सरकारने शासन निर्णयान्वये दिली आहे, शी माहिती महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी दिली.
कोवीड-१९ संबंधित रुग्णांवर उपचार करणे, घरोघर सर्वेक्षण करणे, कोवीड सेंटरमध्ये काम करणे,पोलीस अधिकार्‍यांसमवेत नाकाबंदी करणे, गर्दी नियंत्रणासाठी मदत करणे, शिधावाटप दुकानात काम करणे तसेच कोरोना संबंधित इतर ठिकाण कर्तव्य बजावताना मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ५० लाख सानुग्रह साहय्य लागू करण्याचे आदेश दिनांक २९ मे २०२० च्याशासन निर्णयानसार निर्गमित करण्यात आले होते.सदर आदेश दिनांक ३१डिसेंबर २०२० रोजी पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आलेली होती.त्यानंतर घडलेल्या मृत्यूची प्रकरणे वित्त विभागाच्या संमतीने विशेष बाब म्हणून निकाली काढली जात होती.मात्र महाराष्ट्र राज्यात सद्यस्थितीत कोवीड-१९ साथीची परिस्थिती विचारात घेता दिनांक २९ मे २०२० च्या शासन निर्णयास दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून दिनांक ३० जून २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
—
कोरोना १९ संबंधित कर्तव्य बजावताना आरोग्य कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी,अंगणवाडी तसेच आशा कर्मचारी,शिक्षक,ग्रामसेवक,तलाठी इतर सर्व शासकीय निमशासकीय विभागातील अनेक कर्मचारी कोवीड-१९ची लागण झाल्याने मयत झाले आहेत या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला या शासन निर्णयान्वये प्रत्येकी ५० लाख रुपये संरक्षण विमा मिळणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र शासनालाखूप खूप धन्यवाद देतो.
– बाळासाहेब सोनवणे (विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी अधिकारी संघटना)
