नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गुगल हा जणू काही आजच्या जगात सर्वांचा मार्गदर्शक बनला आहे, असे म्हटले जाते. गुगल बाबा शिवाय तरुणाईचे पानही घालत नाही असेही म्हटतात, परंतु गुगलला आता एक मोठा दणकात बसला आहे. गुगलला त्याच्या अॅड्रोईड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टमसह एकाधिक बाजारपेठांमध्ये वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल कोट्यावधी रुपयांचा दंड ठोठावला असून गुगलला हा दंड ६० दिवसांत भरावा लागेल. तसेच या कंपनीला चुकीच्या धोरणांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला.
त्याचप्रमाणे भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय ) गुगलला वेळेत आपले वर्तन सुधारण्यास सांगितले आहे. आणखी किमान दोन प्रकरणांमध्ये गुगल विरोधात आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. भारतीय बाजारपेठेत व्यवसाय करणाऱ्या आयटी कंपन्यांमध्ये निष्पक्ष स्पर्धा राहावी तसेच यातून ग्राहकांच्या हिताला बाधा पोहोचू नये, यासाठी दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत गुगल कंपनीला २२७४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विशेष म्हणजे दंड हा मुख्यतः स्वतःचे अतिरंजित प्रतिमा निर्माण केल्याप्रकरणी असून दंड ठोठावतानाच ‘गुगल’ने अनुचित व्यापार प्रथा तत्काळ थांबवाव्यात, असे आदेशही स्पर्धा आयोगाने दिले आहेत. यापूर्वी दि.२० ऑक्टोबर रोजी सीसीआयने गुगलला १,३३७ कोटी रुपये दंड आकारला होता. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन आपली मक्तेदारी लादू पाहणाऱ्या गुगलसाठी हा मोठा दणका आहे.
आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने एकाच आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे गुगलच्या दादागिरीला चाप लावला आहे. त्यातील पहिले प्रकरण गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीममधील सक्तीच्या ॲपबद्दल आहे. याप्रकरणात आयोगाने गुगलला १३३७ कोटींचा दंड ठोठावला होता. तर दुसरे प्रकरण गुगलच्या प्ले स्टोअरवरून ॲप खरेदी करताना शुल्क भरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पेमेंट सिस्टीमच्या सक्तीबद्दल आहे. या प्रकरणात आयोगान कंपनीला ९३८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
वास्तविक पाहता गुगल प्ले स्टोअरचे एक धोरण मुख्य म्हणजे ॲप डेव्हलपरने सर्व ग्राहकांच्या बिलिंगसाठी गुगल पेची बिलिंग सिस्टम वापरणे आवश्यक असून ही प्रणाली केवळ ॲप्समधून पेमेंट प्राप्त करण्यासाठीच नाही तर ग्राहकांनी केलेल्या ॲप-मधील खरेदीसाठी देखील वापरावी लागेल. जीपीबीएस वापरत नसलेल्या कोणत्याही ॲप डेव्हलपरला त्याचे उत्पादन गुगल प्ले स्टोअरवर सूचीत करण्याची कोणतीही परवानगी नसते. या संदर्भातील प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सनी अ‍ॅपमधील खरेदीवर ३० टक्क्यांपर्यंत कमिशन आकारणारी प्रोप्रायटरी इन-ॲप पेमेंट सिस्टम वापरणे आवश्यक दिल्याबद्दल गुगलला जागतिक स्तरावर टीकेचा सामना करावा लागला. कंपनीने अनेक देशांमध्ये पर्यायी पेमेंट सिस्टमला परवानगी देण्यास सुरुवात केली. बिलिंग किंवा पेमेंट प्रोसेसिंग सेवा मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यासाठी एखादी कंपनी उत्सुक असेल तर तिला गुगल अटकाव करू शकत नाही.
दरम्यान, कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने गुगलला अयोग्य व्यवसाय पद्धती थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुगललाही निर्धारित वेळेत त्यांच्या कामकाजात बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गुगलची अँड्रॉइड कार्यप्रणाली असून ती गुगलसह विविध कंपन्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये वापरण्यात येते. अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवर आधारित स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. भारतातही सुमारे ९० टक्के स्मार्टफोन धारक अँड्रॉइड फोन वापरणारे आहेत. म्हणजे एक प्रकारे या बाबतीत गुगलचे भारतीय बाजारपेठेत एक हाती वर्चस्वच आहे, असे म्हणता येईल. याशिवाय ही पेमेंट यंत्रणा वापरण्यासाठी गुगल ॲप डेव्हलपर कडून तब्बल ३० टक्के कमिशनही घेते. ही पद्धतही चुकीची असल्याचे सांगत सीसीआयने गुगलला दंड ठोठावला आहे. तसेच प्ले स्टोअरवर अन्य पेमेंट यंत्रणांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. मात्र, मागील अनुभव पाहता, गुगलकडून या आदेशांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसून येते.
