वृक्षतोडीमुळे आदिवासींच्या अस्तित्वावरच घाला… जंगल आणि आदिवासींचा नेमका संबंध काय… घ्या जाणून सविस्तर…

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला 
व्यथा आदिवासींच्या – भाग १५
“जंगलतोड आणि आदिवासी”

जंगल हा आदिवासींच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग; तसेच आदिवासी हा जंगलाचा अविभाज्य भाग. आदिवासी समाज हा डोंगर, दऱ्यामध्ये, जंगलात राहतो. त्यांना राहायला पक्की घरे नसली, त्यांच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होत नसल्या तरी ते निसर्गाच्या कुशीत आनंदाने जगत आहेत. कारण जंगल हा त्यांचा श्वास आहे. झाडे-झुडपे, डोंगर-दऱ्या यांमधून सहजगत्या मैलोन्‌मैल चालणारे आदिवासी थकत नाहीत. निसर्गदेवाची आराधना करणाऱ्या आदिवासींच्या प्रत्येक कृतीत निसर्ग असतो, मग ती वारली चित्रकला असो, नृत्य असो, लोकगीते असोत वा सणसमारंभ-रुढीपरंपरा असोत…

मोह, वड, पिंपळ, पळस, उंबर, जांभूळ या वृक्षांचा त्यांचा जीवनाशी प्रत्यक्ष संबंध असून प्राणी, पक्षी, फुलपाखरे, कोळी यांचाही अप्रत्यक्ष संबंध येतोच. वाघ हा मेळघाटच्या जंगलातील मुख्य प्राणी आहे. मेळघाटातील कोरकू संस्कृतीत वाघाला आईचा भाऊ संबोधून ‘कुला मामा’ म्हणून ओळखले जाते. भिंतीवर रंगाने चित्रे काढण्याची पद्धत पुरातन आहे. प्राचीन काळात आदिमानव गुहांतून राहू लागला तेव्हापासून त्याने गुहेच्या भिंतीवर चित्र रंगवण्यास सुरुवात केली. विविध प्राण्यांची व वनस्पतींची चित्रे हा या चित्रांचा विषय असे. कारण निसर्ग हा त्याच्या जगण्याचाच भाग! अलीकडच्या काळात भीमबेटका, मिर्झापूर, पंचमढी, भोजपूर अशा बऱ्याच ठिकाणी प्राचीन मानवाच्या शैलचित्रांचा शोध लागला. ही चित्रे इ. स. पूर्व २०००० ते १२००० च्या आधीची आहेत. आदिवासी स्त्रिया घर-आंगण गेरूने सारवून पिठाची रांगोळी किंवा चित्रे काढतात.

काटकोन, त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळातून उभ्या आडव्या रेषा काढून स्त्री, पुरुष, पशू-पक्षी, डोंगर, नदी, झाडे, शेत, पाने, फुले यांची सुबक चित्रे काढतात. वारली चित्रकलेतील देवदेवता, शेती, घर,धान्याचे कोठार,पशुपक्षी, विविध कामे करणारे स्री पुरूष,बैलगाडी अशी चित्रे जगभरात प्रसिद्ध आहेत. आदिवासी बहुल तालुक्यात कोकणा, महादेव कोळी, वारली, भिल्ल या जमातीचे आदिवासी बांधव दिवाळीची सुरूवात वाघबारशीने करतात. यावरून आदिवासी आणि जंगल यांचे घट्ट नाते दिसून येते. जंगलाचे रक्षण करणारा वाघ हा आपला मामा ही संकल्पनाच किती थोर! त्याप्रमाणेच जंगलाधारित जीवनाचे आपल्या कलाकृतीतून घडवलेले दर्शन हेही असामान्य!

अस्तित्वासाठी संघर्षः
एका बाजूला आदिवासी आणि जंगले यांचा अनादी काळापासून घट्ट संबंध असलात दुसऱ्या बाजूला आदिवासींपासून त्यांची जंगले हिरावून घेण्याची प्रक्रिया गेली कित्येक वर्षे सुरु आहे. आदिवासी आणि जंगले यांच्या सहजीवनावर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आघात होत होते, आता तर त्यांनी टोक गाठले आहे. निसर्गावर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या आदिवासींना त्यांच्याच घरात उपरे व्हावे लागण्याची स्थिती आहे. बाहेरून आलेल्या माणसाने आपल्या घरावर घाव घातला, घरातील वस्तू ओरबाडून नेल्यावर जशी स्थिती होईल, तशीच आदिवासींची स्थिती वृक्षतोडीमुळे झाली. जंगलतोडीमुळे प्राण्या-पक्ष्यांची घरेच नाहीशी होतात. कारण अशा वेळी केवळ झाडे तोडली जात नाहीत तर झाडांवर अवलंबून असलेले असंख्य कीटक, पक्षी यांचेही अस्तित्व नाहीसे होते. त्याचा परागीकरणावर होणारा परिणाम जैववैविध्याचा ऱ्हास करतो. त्याचा वातावरणावर परिणाम होतो, झाडे कमी झाल्याने मातीची झीज होते. जमिनीतील पावसाचे पाणी टिकवून ठेवण्याची क्षमता कमी होते. त्याचा थेट परिणाम स्थानिक आदिवासी समुदायांवर, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. कारण आदिवासींचे अन्न आणि जीवनशैलीच या जंगलांवर अवलंबून असते.

आदिवासींना औषधी वनस्पतींची चांगली जाण असते. या औषधी वनस्पती, रानभाज्या आणि थेट हंगामी शेतीवर जंगलतोडीचा विपरीत परिणाम होतो. जंगलतोडीमुळे जंगले नष्ट होण्याबरोबरच आदिवासी समूहांची वाताहत होऊ शकते. अनेक जमाती अद्याप अशा आहेत की जंगलाबाहेरचे जग त्यांना फारसे माहीत नाही आणि माहीत असले तरी त्या जगाशी स्वतःचे अस्तित्व टिकवून जुळवून घेण्याची त्यांची क्षमता नाही. अशावेळी हे समूह देशोधडीला लागण्याची शक्यता अधिक! जगभरातील वन्यजिवांच्या एकूण संख्येत १९७० नंतरच्या सुमारे ४५ वर्षांच्या कालावधीत ६९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. नुकत्याच सव्वापाच हजारहून अधिक प्रजातींवर केलेल्या एका संशोधनात लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांमध्ये गेल्या ४८ वर्षांत वन्यजीवांच्या संख्येमध्ये ऐंशीहून अधिक टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर आफ्रिका आणि आशिया खंडात अनुक्रमे ६६ टक्के आणि ५५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही आकडेवारी वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) च्या ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’अहवालात देण्यात आली आहे.

भारतात १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला चाळीस हजारांहून अधिक वाघ होते. भारतात २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या अखेरच्या व्याघ्रगणना सर्वेक्षणात २९६७ वाघांची नोंद करण्यात आली. ही जगभरातील एकूण व्याघ्रसंख्येच्या ७५ टक्के संख्या असली तरी आनंद मानण्याचे कारण नाही, २०२१ मध्ये सत्तावीसहून अधिक वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली. गेल्या वर्षभरात तर १२७ वाघांचा मृत्यू झाला. वाघांबरोबरच बिबटे, हत्ती यांचीही संख्या घटते आहे. विविध पक्षी, साप, फुलपाखरे यांच्या काही जाती व कीटक, माळढोक पक्ष्यासह १९ प्राणी व पक्ष्यांच्या प्रजाती महाराष्ट्रातून नामशेष झाल्या आहेत. आता त्याकडे लक्ष देऊन या जिवांच्या संख्येत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी जंगलेच नामशेष होत चालली तर या जिवांना संरक्षण कुठून मिळणार, हा प्रश्न आहे.

वाढते शहरीकरण धोकादायकः
शहरी माणूस, सरकार निसर्गसंवर्धनाविषयी बेफिकीर आहेत; पण निसर्गाची, जंगलांची जपणूक हे आदिवासी संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिल्यामुळे आदिवासी समाजाच्या बऱ्याच गरजा इथेच भागतात. शहरवासीयांच्या तुलनेत त्याला जगायला पैसा कमी लागतो. कृत्रिम रासायनिक खते कीडनाशके यांच्या वापराशिवाय नैसर्गिकरीत्या शेती केल्यामुळे आदिवासीबहुल क्षेत्रात येणारी पिकेही निर्मळ असतात. अलीकडे तर शहरी भागात तेथील नैसर्गिक फळे, अन्नधान्य आणि रानभाज्यांना मागणी वाढते आहे. आदिवासी जंगलात आहेत म्हणून जंगले टिकून आहेत, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. जंगल आपल्याला पोसते, आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करते, म्हणून आदिवासी जंगलपूजक आहेत. नदी, जंगल, पर्वत यांना देव मानून त्यांची पूजा केली जाते. त्याचबरोबर नैसर्गिक साधनसंपत्तीची जपणूक केली जाते. आदिवासी चळवळींचा इतिहास वाचला तर या चळवळींमध्ये त्यात निसर्ग वाचविण्याच्या चळवळी ठळकपणे येतात.

जंगल आणि वनजमिनींसाठीच आदिवासींचे बहुतांश लढे झाले आहेत, अजूनही होत आहेत. पूर्वीचा आदिवासी क्रांतिकारकांचा इंग्रजांविरोधातील संघर्ष असो, आताचा आरेचा लढा असो वा चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेसॉर्टविरोधातला लढा असो… हे लढे जंगल आणि आदिवासींच्या अस्तित्वासाठीचेच आहेत. अलिकडेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबालगतच्या स्थानिक लोकांनी स्थानिक रिसोर्टविरुद्ध बंड पुकारले आहे. वनपर्यटनाचा फायदा स्थानिक आदिवासींना होण्याऐवजी रिसोर्ट मालकांना होतोय, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नवनवीन उद्योग आणि खाणसम्राट यांचा येथील व्याघ्रप्रकल्पाला आणि स्थानिक रहिवाशांना त्रासच होतो आहे. आतापर्यंत विविध सरकारांनी विकासाशी संबंधित अनेक योजना तयार केल्या, परंतु या सरकारांनी त्यात आदिवासी आणि जंगले यांच्या सहजीवनाचा विचार त्यात फारसा केलेला दिसून येत नाही.

आदिवासींचे वनअधिकारः
महाराष्ट्राचा विचार करता येथील बहुसंख्य आदिवासी ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्हयातील आदिवासी हे वन क्षेत्राभोवती, जवळपास राहतात. राज्यात एकूण ६३८६४ चौ.कि.मी. भूभाग वनव्याप्त असून हा भाग राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या २१ टक्के एवढा आहे व यापैकी ३१२७७ कि.मी. म्हणजे ४९ टक्के क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येते. म्हणजेच आदिवासींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात जंगलातील घटक महत्वाची भूमिका बजावतात. वनोत्पादने, वनीकरण, रोपांची लागवड, वन्य पशुजीवन आणि निसर्ग संवर्धन, संरक्षण या घटकांचा यात समावेश होतो. वन विभाग, जंगल कामगार सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, वन विकास महामंडळ हे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना त्यांच्या जीवनशैलीनुरूप रोजगार देतात. आदिवासींच्या मिळकतीत भर घालण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांद्वारे त्यांना रोजगार दिला जातो.

सुरुवातीला अज्ञान आणि निरक्षरतेमुळे या योजनांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असे. त्यांचे वन कंत्राटदाराकडून शोषण व्हायचे; पण आता आदिवासींमध्ये जागरूकता निर्माण करणाऱ्या, त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणाऱ्या निरनिराळ्या सेवाभावी संस्था तसेच काही प्रमाणात आदिवासी तरूण साक्षर झाल्यामुळे या भ्रष्टाचाराविरोधातही आदिवासींनी संघर्ष केला आणि ते प्रमाण कमी झाले. आदिवासींच्या हक्कांसाठी सातत्याने केलेल्या संघर्षाचा परिणाम म्हणजे, ‘वनअधिकार कायदा २००६ नियम २००८’ मुळे आदिवासींना वनांवरील मालकीहक्क मिळाला खरा; पण तो सिद्ध करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या अभावामुळे, त्यासंदर्भात असलेल्या औदासिन्यामुळे काही प्रश्नही निर्माण झाले. काही आदिवासींकडे अजूनही आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड तसेच जातीचे प्रमाणपत्रही नसल्याने जे अनेक पिढ्यांपासून जंगलात राहिले त्यांनाच आपल्या मूळ जागेपासून विस्थापित व्हावे लागण्याचीही उदाहरणे आहेत. ऋतुमानानुसार जंगलात येणारी फळे, रानमेवा, रानभाज्या यांची विक्री करून जगणाऱ्याही काही जमाती आहेत. वर्षानुवर्षे पारंपरिक पिके घेऊन उदरनिर्वाह करणाऱ्या या जमातींना अचानक जंगल सोडावे लागल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला.

तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा शहरात येऊन जगण्यासाठी लागणारा पैसा मिळवण्यासाठीची वेगळी कौशल्ये, तेवढे शिक्षण नसल्यामुळे ‘जगायचे कसे’ हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. काहींनी मात्र ‘जल, जंगल आणि जमिनीवर’ हक्क सांगत संघर्ष केला आणि वेगवेगळे प्रयोगही केले. उदा. नंदूरबार परिसरातील आदिवासींनी केलेला नैसर्गिकपणे पिकवलेल्या सीताफळे वा इतर वनउत्पादनांचा व्यवसाय असो वा मेळघाटातील तेंदूपत्त्यांच्या विक्रीचा प्रयोग असो… अमरावती येथील आठ ग्रामसभांना ८ जून २०१२ मध्ये पहिल्यांदाच सामूहिक बळ मिळाल्यानंतर त्यांना बांबू, तेंदूपत्ता, मोह, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींच्या विक्रीचा अधिकार मिळाला. जंगलांवर आधारित जीवनशैली टिकवून ठेवत गरिबीतून वर येण्यासाठी आदिवासी भागात असे अनेक प्रयोग होत आहेत, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू आहे. वनहक्क कायद्याचा सकारात्मक वापर होत असला तरी वन हक्क कायद्यानुसार ज्या अभयारण्यात गावकऱ्यांनी हक्क दाखवले होते, त्यांच्या याचिका मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

भामरागडसह काही भागातील लोकांनी वेळोवेळी मोर्चा व निवेदन देऊन वरिष्ठ व्यक्तीची संमती हा पुरावा गृहीत धरावा अशी मागणी केली आहे; पण ही मागणी अद्याप दुर्लक्षित असल्याने आदिवासींच्या नशिबातील सततचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. वन अधिकार कायद्यात कलम ३.१(इ) मध्ये या देशातील आदिम जमातींना परिसर हक्क म्हणजे राहण्याचे, घर बांधण्याचे अधिकार तसेच परिसर हक्क मिळाले आहेत. देशातील एकूण ७५ आदिम जमातींपैकी महाराष्ट्रात ३ जमाती राहतात. पण केवळ मध्यप्रदेशातील ‘बैगा’ या आदिम जमातीच्या ९ गावांना परिसर हक्क मान्य करण्यात आला आहे. बाकीच्या राज्यांत याविषयी अजून जाणीवजागृती झालेली नाही, त्याचा उल्लेखही केलेला आढळत नाही.

जंगले असतील तर तेथील हक्काच्या वगैरे गप्पा मारता येतील. गेल्या आठ वर्षांत तोरणमाळ, अंजनेरी, मामदापूर, जोर जांभळी अशी अनेक वनक्षेत्रांना संरक्षित राखीव वनांचा दर्जा मिळाला. त्यापाठोपाठ चिवटीबारी, कळवण, मुरागड, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी रायगड, रोहा, भोर दरे खुर्द, फुलपाखरु क्षेत्र (सातारा), मसाई पठार (कोल्हापूर) मोगरकसा (नागपूर) या नव्या बारा जंगलांना संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले. असे असले तरी राखीव नसलेल्या वनक्षेत्रांमध्ये बेसुमार वृक्षतोड होते आहे. त्याचा परिणाम थेट तेथील स्थानिक लोकांवर, वन्य प्राण्यांवर होतो आहे.

आता परिस्थिती अशी आहे की, जंगलात राहून जंगलाचे, पर्यायाने पर्यावरणाचे, पृथ्वीचे संरक्षण करणाऱ्या आदिवासींना अशिक्षित म्हणायचे का सिमेंटच्या जंगलांसाठी, तस्करीसाठी जंगले तोडणाऱ्या माणसांना अशिक्षित म्हणायचे हा प्रश्न आहे. जी गोष्ट कित्येक शतके, दशके आदिम समूहांच्या लक्षात आली ती औद्योगिक क्रांतीच्या मागे धावणाऱ्या सुशिक्षितांच्या लक्षात आली नाही, ती गोष्ट म्हणजे जंगले टिकली तर आपले अस्तित्व आहे, जंगले ज्या दिवशी मरणप्राय वेदना भोगतील तेव्हा आपणही नसू! वाघाला, सापाला, डोंगराला, झाडाझुडुपांना, जमिनीला, नदीला आपल्या अस्तित्वाची प्रतीके म्हणून त्यांना आदिवासींनी पूजले, त्यांची जपणूक केली, आतापर्यंत त्यांच्यासाठी परकीयांशी, स्वकीयांशी लढे दिले; त्यामुळेच कदाचित आता आहेत तेवढी जंगले अस्तित्वात राहिली असावीत. त्यांचे गांभीर्य जंगलाबाहेरील पामरांना कधी कळलेच नाही, हे दुर्दैव! पण आता जेव्हा कधीही पाऊस पडतोय, उन्हाळा उच्चांक गाठतोय, हिमपर्वत वितळताहेत, निसर्गाचे संतुलन बिघडते आहे, तेव्हा आता स्थानिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांपर्यंत झाडे आणि जंगलांचे महत्त्व कळू लागले आहे.

यावरून ‘अशिक्षित’ आदिवासी खऱ्या अर्थाने ‘वनसाक्षर’ असल्याचे सिद्ध होते आहे; पण त्यावर केवळ चर्चा होऊन भागणार नाही, तर उरलीसुरली जंगले वाचवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. त्याचबरोबर भूमिपुत्रांना त्यांच्या अधिवासापासून वंचित न करण्याचीही गरज आहे. अन्यथा भविष्यकाळात प्राणवायूसाठी पाठीवर नळकांडी घ्यावी लागतील.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]
Mob – 9422769364
Forest and Trible Peoples Relation Issues by Pramod Gaikwad
Tree Cutting Deforestation