नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – 2023-24 या नवीन आर्थिक वर्षात प्रवेश केल्यावर आजपासून आयकरासह अनेक बदल लागू झाले आहेत. त्यांची यादी मोठी आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आणि आमच्या आर्थिक आरोग्यावर होईल. याशिवाय 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अनेक नवीन घोषणाही करण्यात आल्या आहेत, ज्या आजपासून लागू होणार आहेत. त्याचबरोबर सोने खरेदी, म्युच्युअल फंड, रीट-इनव्हिट, आयुर्विमा पॉलिसीचे प्रीमियम पेमेंट यासंबंधीचे अनेक नियमही बदलत आहेत.
जाणून घेऊया आवश्यक बदलांबद्दल…
7 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर सूट
जर तुम्ही पुढील आर्थिक वर्षापासून आयकर रिटर्न भरण्यासाठी जुनी किंवा नवीन कर व्यवस्था निवडली नाही, तर डिफॉल्ट नवीन प्रणालीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ते अर्थमंत्र्यांनी सादर केले होते. नवीन कर प्रणालीमध्ये, सूट मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जुन्या कर प्रणालीप्रमाणे, नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला अनेक प्रकारच्या सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. तुम्ही नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास, तुम्हाला रु. 7.27 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 25,000 रुपये कर भरावा लागेल.
स्टँडर्ड डिडक्शन (मानक वजावट)
पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन (मानक वजावट) आता नवीन-कर प्रणालीचा भाग असेल. यासाठी, करदाता रु. 50,000 पर्यंत दावा करू शकतो, तर रु. 15.5 लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदाराला रु. 52,500 च्या मानक वजावटीचा अधिकार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून निमसरकारी कर्मचार्‍यांसाठी रजा रोखीकरणाची मर्यादा 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ती फक्त तीन लाख होती. 2002 मध्ये ते 3 लाख रुपये करण्यात आले.
महिला सन्मान बचत योजना
महिला सन्मान बचत योजना प्रथमच सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत महिला किंवा मुलींच्या नावावर जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. यावर 7.50 टक्के दराने निश्चित व्याज दिले जाईल. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेली ही योजना फक्त दोन वर्षांसाठी असेल. म्हणजेच महिला सन्मान बचत योजना मार्च 2025 पर्यंत राहील. या कालावधीत 2 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर एकूण 30,000 रुपये व्याज मिळेल. यात अंशतः पैसे काढण्याची सुविधाही आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि पोस्ट ऑफिस मासिक योजना (POMIS) मधील गुंतवणूक दुप्पट केली जाईल. SCSS मध्ये वार्षिक 15 लाख रुपयांची मर्यादा आता 30 लाख रुपये असेल. म्हणजेच, जर एखाद्याने आधी जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये गुंतवले असतील, तर त्याला 5 वर्षात 8 टक्के व्याजदराने 6 लाख रुपयांचे व्याज मिळाले असते.
30 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर
पोस्ट ऑफिस मासिक योजनेत पूर्वी वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा 4.5 लाख रुपये होती, ती आता 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. संयुक्त खात्यासाठी – ही गुंतवणूक मर्यादा 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन गेमिंगवर कर
ऑनलाइन गेमिंगमधून कितीही कमाई केली तरी आता ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. यापूर्वी फक्त 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर कर लागू होता. याशिवाय आयकर रिटर्न भरताना आता ऑनलाइन गेमिंगद्वारे मिळालेल्या रकमेचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.
Financial Year 1 April 2023 New Tax Rules
