मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तुम्ही जर UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पेमेंट करत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची वार्ता आहे. कारण, नजिकच्या काळामध्ये या पेमेंटवर शुल्क लावण्यासंदर्भात सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. यासंदर्भातील संकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिले होते. अखेर आता याप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने खुलासा केला आहे.
युपीआय पेमेंट भारतात हिट ठरला आहे. कार्ड पेमेंटचा पर्याय आणि डिजिटल पेमेंटसाठी दुसरा पर्याय म्हणून लाँच केलेला UPI आता भारताबाहेरही उपलब्ध आहे. पेमेंट प्रक्रियेच्या जलद निपटारामुळे, याला जलद यश मिळाले आणि त्याच्या यशाचे एक कारण म्हणजे वापरकर्त्याला यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही. पण लवकरच हा नियम बदलू शकतो. वास्तविक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. तुम्हीही प्रत्येक पेमेंटसाठी UPI वापरत असाल तर जाणून घ्या काय आहे RBI चा नवा प्लान…
“पेमेंट सिस्टीममधील चार्जेसवर चर्चा पेपर” असे शीर्षक असलेले RBI च्या नवीन प्रस्तावात असे सूचित होते की केंद्रीय बँक UPI पद्धतीचा वापर करून पैशाच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. गुंतवणुकीच्या खर्चाची पुनर्प्राप्ती आणि UPI पायाभूत सुविधांच्या ऑपरेशनची शक्यता तपासण्याचे उद्दिष्ट आहे. RBI ने नोंदवले की UPI वापरून फंड ट्रान्सफर हे IMPS (इन्स्टंट पेमेंट सर्व्हिस) सारखे आहे, त्यामुळे वादातीतपणे, UPI ने फंड ट्रान्सफरसाठी IMPS प्रमाणेच शुल्क आकारले पाहिजे.
RBI ने सुचवले आहे की UPI पेमेंटवर वेगवेगळ्या रकमेच्या ब्रॅकेटवर आधारित टियर चार्ज लावला जाऊ शकतो. मध्यवर्ती बँकेच्या मते, UPI ही एक निधी हस्तांतरण प्रणाली आहे जी निधीची वास्तविक-वेळेत हालचाल सक्षम करते. व्यापारी पेमेंट प्रणाली म्हणून, कार्डांसाठी T+N सायकलच्या विपरीत, रिअल टाइममध्ये निधी सेटलमेंटची सुविधा देते. सहभागी बँकांमधील हा करार डिफर्ड नेट आधारावर केला जातो ज्यासाठी PSO आवश्यक आहे.
सेटलमेंट जोखीम दूर करण्यासाठी बँकांनी PSOs ला सुविधा देण्यासाठी पुरेशी प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, त्यात बँकांची बरीच गुंतवणूक आणि संसाधने वापरली जातात, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च येतो. आरबीआयला तो ग्राहकांकडून वसूल करायचा आहे. “सार्वजनिक भल्यासाठी आणि देशाच्या कल्याणासाठी पायाभूत सुविधांचे समर्पण करण्याचा घटक असल्याशिवाय, पेमेंट सिस्टमसह कोणत्याही आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये, विनामूल्य सेवेचे कोणतेही औचित्य असल्याचे दिसत नाही,” आरबीआयने म्हटले आहे.
पण हा खर्च कोण सहन करणार हे आरबीआयला पेपरमधून जाणून घ्यायचे आहे, अप्रत्यक्षपणे प्रत्येकाने खर्च उचलला पाहिजे असे सूचित केले आहे. “परंतु अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आणि चालवण्याचा खर्च कोणी उचलायचा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे,” असे आरबीआयने आपल्या पेपरमध्ये म्हटले आहे. पेपर संपूर्ण पेमेंट सिस्टम सेट करण्यासाठी लागणारा खर्च वसूल करण्याविषयी बोलत असल्याने, RBI ला डेबिट कार्ड व्यवहारांवरही निश्चित शुल्क आकारायचे आहे, जे सध्या विनामूल्य आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मोठा खुलासा केला आहे की, युपीआय सेवंवार शुल्क लावण्याचा कुठलाही विचार सध्या नाही. त्यामुळे कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. युपीआय पेमेंट ही सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यंत उत्तम दर्जाची सुविधा आहे. अर्थव्यवस्थेत त्याचा वाटा मोलाचा आहे. त्यामुळे या सेवेवर शुल्क आकारण्याचा कुठलाही विचार सरकारचा नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
Finance Ministry on UPI Payment Charges
Alert UPI Payment Big Changes RBI Proposed
Finance Online Payment Banking Business Trading
