मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शेतीमधील वहिवाटी संदर्भात गावपातळीवर होणारे वाद संपुष्ठात आणण्यासाठी महसूल विभागामार्फत सलोखा योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार असून, यामुळे समाजामध्ये सलोखा, सौख्य आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.
योजनेमुळे शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी मदत होणार आहे. किमान 12 वर्षांपासून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत देण्यासाठी ही “सलोखा योजना” राबविण्यात येत आहे. शुल्कामध्ये सवलत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षे राहील.
सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. सलेाखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत. राज्यात गाव नमुना नंबर 7/12 असलेली 44 हजार 278 गावे आहेत. शेतकऱ्यांमधील वैरत्व संपण्याबरोबरच जमिनीचा विकास होणार आहे. तर वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच वहिवाटीखालील क्षेत्रात वाढ होणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि आत्महत्येस प्रतिबंध होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचनामा नोंदवही तयार असेल.
एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असण्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी पंचनामा नोंदवहीमध्ये करणे आवश्यक आहे. त्या पंचनामा नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनाम दस्तास जोडणे आवश्यक आहे.
सलोखा योजनेअंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग/ सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/आदिवासी/कूळ इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
या योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे आणि दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू राहणार नाही. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल किंवा अदलाबदल करण्यासाठी दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकरांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.
Farm Roads Dispute Government Salokha Scheme
