पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तुमच्या सातबारा उताऱ्यानुसार जमीन शाबूत आणि जागेवर आहे का, शेताचा बांध कुणी कोरला आहे का, दुसऱ्याची शेती विकत घेताना दिलेल्या पैशांच्या मोबदल्यात जमीन पूर्ण ताब्यात आली आहे का, अशा सगळ्या प्रश्नांना आता योग्य उत्तर मिळू शकणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी उपक्रम सुरु केला असून, पुढील दोन वर्षांमध्ये हा उपक्रम राज्यभरात पू्र्ण करण्याचा मानस आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रत्यक्ष जागेवर कमी असेल व त्याच्याकडून सातबारा उताऱ्यानुसार जमीन महसूल गोळा केला जात असेल तर त्याच्यावर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे जमीन खरेदीच्या व्यवहारांतही पैशांचा पूर्ण मोबदला अर्थात पूर्ण जमीन ताब्यात आली का याची पडताळणी आवश्यक असते. यावर भूमी अभिलेख व जमाबंदी आयुक्तालयाने अनोखा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यावर भूमिअधिलेख तोडगा काढला असून, सातबारा उताऱ्याला उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाची जोडणी करून जमिनीची अचूक मोजणी होणार आहे. राज्यातील बारामती आणि खुलताबाद या दोन तालुक्यांतील प्रत्येकी दहा गावांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.
याविषयी भूमिअभिलेख जमाबंदी आयुक्त व संचालक निरंजन सुधांशू यांनी माहिती दिली असून हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील पुणे व औरंगाबाद जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार बारामती व खुलताबाद तालुक्यांतील प्रत्येकी दहा गावांचा त्यात समावेश आहे, तर बारामती तालुक्यातील बुऱ्हाणपूर गावातील मोजणी पूर्ण झाली आहे. या नकाशांवरून एका शेतकऱ्याच्या हद्दीवरून इतर जमिनींची मोजणी करणे, हद्द ठरविणे शक्य होईल, जीआयएस रेफरन्सिंग मॅपमुळे जमिनीचे नकाशे पाहणे शक्य, सरकारी, तसेच खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणे टाळता येणे शक्य होणार आहे.
जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची मदत
शेताचा किंवा जमिनीचा सातबारा उतारा उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाला जोडण्यासाठी जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची मदत घेतली जाणार आहे. यात रोव्हर मशीन वापरून जमिनीचे किंवा तुकड्याचे अक्षांश व रेखांश मिळतील. हे अक्षांश व रेखांश प्रत्यक्ष जागेच्या ठिकाणी जोडून सातबारा उताऱ्याशी जोडले जातील. त्यातून जमीन साताबारा उताऱ्यानुसार आहे त्या स्थितीत आहे की शेजाऱ्याने कोरून खाल्ली आहे, याचा उलगडा होणार आहे. ताब्यातील प्रत्यक्ष जमीन कमी असल्याचे समजल्यास त्याला कायद्यानुसार ती पूर्ववत करता येईल. त्यामुळे हद्दीचे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे.
Farm Plot Encroachment Satellite Land Protection
