इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – सुमारे 25 वर्षांपूर्वी पोलिसांच्या बनावट एन्काऊंटरमध्ये जखमी झालेल्या तरुणप्रीत सिंगला 8 टक्के व्याजासह 15 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सिंगच्या याचिकेवरील सुनावणीत हा निकाल देण्यात आला आहे. आठ आठवड्यांच्या आत ही नुकसान भरपाई देण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. या बनावट चकमकीत सिंग यांना त्यांचे संपूर्ण तारुण्य आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांना प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या अपघातात याचिकाकर्त्याच्या उजव्या हाताला गोळी लागल्याने त्याच्या हाताला इजा झाली. या बाबत न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या कामकाज काळात (२५ वर्षे) आपल्या आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण भाग गमावला आहे. ही घटना 1997 मधील असून तरुणप्रीतच्या कारवर पोलिसांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. त्यावेळी ते 20 वर्षांचे होते. या अपघातात याच्या मित्रांना जीव गमवावा लागला. तरुणप्रीतने डिसेंबर 1998 मध्ये याचिका दाखल केली होती. पोलिसांची अक्षम्य चूक आणि संविधानाच्या कलम 21 नुसार जीवन आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत सिंग यांनी एक कोटी रुपयांच्या नुकसानीची मागणी केली होती.
याचिकेनुसार, हा अपघात 1997 मध्ये बाराखंबा रोडवर कॅनॉट प्लेसजवळ झाला होता. सिंग हा त्याच्या मित्रांसोबत प्रवास करत होता. त्याचवेळी त्यांना रस्त्यात थांबविण्यात आले. यानंतर पोलिसांच्या अंदाधुंद गोळीबारात त्यांची कारही आली आणि या अपघातात त्यांच्या दोन मित्रांचा मृत्यू झाला, तर सिंग हा गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणात 10 पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सिंग यांची याचिका ऐकून न्यायमूर्तींनी त्यांना खटल्यात खर्च झालेल्या 15 लाखांव्यतिरिक्त 2 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
सिंग यांच्या याचिकेला विरोध करताना केंद्राने असा युक्तिवाद केला होता की नुकसान भरपाईचा विचार केवळ एका खटल्यात केला जाऊ शकतो आणि सिंग फक्त जखमी झाला होता. त्याचवेळी 2011 मध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांना न्यायालयाने 15 लाख रुपयांची भरपाई दिली होती. तर, सिंगच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, त्याच्या दुखापतीमुळे तो नियमित नोकरी करू शकत नाही आणि घटनेपासून तो गंभीर मानसिक आघातातून गेला आहे.
या बाबत न्यायालयाने म्हटले की, आतापर्यंत जो वेळ निघून गेला आहे तो स्पष्टपणे याचिकाकर्त्याच्या बाजूने गेला पाहिजे. या घटनेशी संबंधित कारवाईत गुंतल्यामुळे आणि त्यातच त्यांच्या संपूर्ण तरुणाईचे नुकसान झाले आहे. अशा व्यक्तीसाठी मानसिक आघात सहजासहजी कल्पनाही करता येत नाही. हा आघात एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून त्याच्या जवळच्या आणि प्रिय व्यक्तींनाही होतो. तरूणला 1997 मध्येच नुकसान भरपाई द्यायला हवी होती, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
