मुंबई – राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. पाटील म्हणाले,पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने १४ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पिण्याच्या पाणीटंचाई निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना , विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इत्यादी उपाययोजनांना दिनांक ३१ मार्चपूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे ठरविण्यात आले होते. तथापि, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा कालावधी शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.त्या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता ( तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना व नळ योजना,विहिरी विशेष दुरुस्ती) दिनांक ३० एप्रिल.२०२१ पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक निकषांनुसार देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. ही कामे दिनांक ३१ मे २०२१ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक राहील.जेणेकरुन ही कामे टंचाई कालावधीत उपयोगात आणता येतील असेही श्री.पाटील यांनी सांगीतले.
पाटील म्हणाले,राज्यात अनेकदा अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. ३ फेब्रुवारी,१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर स्थायी आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजना ३० जूनपर्यंत राबविणे आवश्यक आहे असेही पाटील यांनी सांगितले.
