मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला आहे. देशमुख यांना अनेक महिन्यांनंतर जामीन मंजूर झाला आहे. अनिल देशमुख हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनेक महिने तुरुंगात आहेत. त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, जामीन झाल्यानंतरही अनिल देशमुख तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे सीबीआयनेही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळालेला नाही. अशा स्थितीत ते अजूनही तुरुंगातच राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर येण्याच्या आशा वाढल्या आहेत.
ईडीने अनिल देशमुख यांना गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती. ७३ वर्षीय देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्या खंडपीठाने १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वप्रथम, सीबीआयने एप्रिल २०२१ मध्ये अनिल देशमुखविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधारे ईडीने नव्याने एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शहरातील बारमालकांकडून पोलिसांच्या माध्यमातून पैसे उकळल्याचा आरोप केला होता. यात बडतर्फ अधिकारी सचिन वाजे यांचेही नाव पुढे आले आहे.
एनआयएकडून स्फोटके अँटिलियाच्या बाहेर ठेवल्याप्रकरणी सचिन वाजेचा तपास सुरू आहे. हे स्फोटक असलेले मनसुख हिरेन याचा संशयास्पद अवस्थेत मृत्यू झाला होता. सचिन वाजे हा या संपूर्ण प्रकरणाचा सूत्रधार असल्याचे समजते. परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ईडीने तपासाअंती दावा केला की, सचिन वाजेने बारमालकांची बैठक बोलावली होती. यानंतर, डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान, त्याने काही वेळा मालकांकडून ४.७० कोटी रुपये वसूल केले. एजन्सीने सांगितले की वसूल केलेली रक्कम अनिल देशमुख यांना त्यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यामार्फत दोन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली.
Ex Home minister Anil Deshmukh Bail Court
Legal
