नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेले आणि निवृत्तीपूर्वी परिच्छेद ११ (३) अन्वये पर्याय वापरलेले कर्मचारी जास्त वेतनावर पेन्शनसाठी पात्र असतील, असे म्हटले होते. २९ डिसेंबर २०२२ आणि दिनांक ५. जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकाद्वारे क्षेत्रीय कार्यालयांना यासंदर्भातील सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा १.०९.२०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि संयुक्त पर्यायांचा वापर केलेल्या कर्मचा-यांना संयुक्त पर्यायांच्या वैधतेसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ वेबसाइटवर ३ मार्च २०२३ पर्यंत प्रदान केली गेली होती.
आता कर्मचारी, नियोक्ता संघटनांच्या मागणीनुसार केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षांनी अशा कर्मचाऱ्यांकडून संयुक्त पर्यायांच्या वैधतेसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत ३ मे २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ वेबसाइटवर उपलब्ध आहे तरी त्यांनी त्या सुविधांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन नाशिकच्या ईपीएफओ कार्यालयाने केले आहे.
