चीन, पाकिस्तानमध्ये गेलेल्यांची संपत्ती आहे १ लाख कोटींची; केंद्र सरकार करणार लिलाव, बघा, कोणत्या आहेत या मालमत्ता?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतातून आपली मालमत्ता, विशेषतः वास्तू सोडून पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्यांची संख्या बरीच आहे. या मालमत्तेचे अधिकार भारत सरकारकडे असून त्यांचा लिलाव करण्याचेही अधिकार सरकारलाच आहे. अश्या मालमत्तेला शत्रू मालमत्ता म्हणतात आणि सध्या भारतात १ लाख कोटी किंमतीची शत्रू मालमत्ता अस्तित्वात आहे. भारतात १२ हजार ६११ शत्रू मालमत्ता असून त्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी यासंदर्भातली प्रक्रिया सुरू केली होती. यामधे आजतागायत भारत सोडून पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आजघडीला तब्बल १२ हजार ६११ शत्रू मालमत्ता आहेत. याची अंदाजे किंमत १ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. या मालमत्ता सध्या कस्टोडियन एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाच्या (CEPI) ताब्यात आहेत.

केंद्र सरकारने यासंदर्भातल्या नियमावलीमध्ये बदल केले असून अशा मालमत्तांच्या विक्रीसाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या संमतीने प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे. मालमत्तेचं मूल्य १ कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्या मालमत्तेची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीला खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यांनी खरेदीसाठी असमर्थता दर्शवली, तर नियमित प्रक्रियेनुसार खुल्या बाजारात मालमत्तेची विक्री केली जाईल.

एखादी मालमत्ता एक कोटींपेक्षा जास्त आणि १०० कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्याचा लिलाव एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया किवा केंद्र सरकारमार्फत केली जाणार आहे. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या मालमत्तांच्या लिलावातून ३ हजार ४०० कोटींची कमाई केली आहे.

उत्तर प्रदेश आघाडीवर
शत्रू मालमत्तेची संख्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. या राज्यात ६ हजार २५५ शत्रू मालमत्ता असून त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्ये ४ हजार ८८, दिल्ली येथे ६५९, गोव्यामध्ये २९५, महाराष्ट्रात २०८ शत्रू मालमत्ता आहेत. महाराष्ट्रानंतर तेलंगणा (१५८), गुजरात (१५१), त्रिपुरा (१०५), बिहार (९४), मध्यप्रदेश (९४), छत्तीसगड (७८) आणि हरियाणाचा (७१) क्रमांक लागतो.

पहिला अध्यादेश १९५९ मध्ये
भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. शत्रू देशात राहणाऱ्या व्यक्तींची मालमत्ता किंवा संपत्ती म्हणजे शत्रू मालमत्ता, या अर्थाने या सर्व मालमत्तांचा केंद्र सरकारकडून लिलाव करण्यात येतो.

Enemy Property Modi Government Auction Sale