मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील उद्योग, कारखाने, खाजगी आस्थापना, कॉर्पोरेट संस्था यामधील रोजगार भरतीसाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत वेळोवेळी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. या मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी आता भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून विभागीय तसेच जिल्हास्तरावरील प्रत्येक मेळाव्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
राज्यात ठिकठिकाणी रोजगार मेळाव्यांचे प्रभावीपणे आयोजन करून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. महास्वयम वेबपोर्टल मार्फतही बेरोजगार उमेदवारांना कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. आतापर्यंत विभागीय स्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी १ लाख रुपये तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील कोणत्याही मेळाव्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार मेळावे प्रभावीपणे आयोजित करणे सुलभ होणार आहे. रोजगार मेळाव्याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी यासाठी १ लाख रुपये इतकी रक्कम मेळाव्याच्या प्रचार व प्रसिद्धीवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील बेरोजगारांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने विविध उद्योग, आस्थापना यांच्याकडून रिक्त पदे अधिसूचित करून घेऊन हे मेळावे आयोजित करण्यात येतात. त्याचबरोबर अप्रेंटीशीप संबंधित रिक्त पदेही मेळाव्यात उपलब्ध करून घेण्यात येतात. स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांकरिता कर्ज उपलब्ध करून देणारी विविध शासकीय महामंडळे, राष्ट्रीयकृत तसेच खाजगी बँका, वित्तीय संस्था यांना तसेच कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार राबविणारे इतर शासकीय विभाग यांना मेळाव्यात आमंत्रित करणे, उमेदवारांना माहिती देण्यासाठी स्टॉल्स लावणे, उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविषयक प्रशिक्षणाची माहिती देणे, बायोडाटा तयार करणेबाबत माहिती देणे, भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार संधी, मुलाखतीची तयारी इत्यादीबाबत मार्गदर्शन किंवा समुपदेशन करणे यासाठी राज्यातील रोजगार मेळाव्यांचे अधिक प्रभावीपणे आयोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेता मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी खर्च मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यात रोजगार मेळाव्यांचे प्रभावीपणे आयोजन करून जास्तीत जास्त बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी ३ कोटी ६१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत १ कोटी ५१ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली
Employment Melava Arrangement State Govt Decision
