इंडिया दर्पण विशेष लेख
कामगार राज्य विमा महामंडळ
कामगारांचा सखा, सोबती
आज 1 मे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय खास असा दिवस. आजचा दिवस सबंध महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा दिवस म्हणून “महाराष्ट्र दिन” म्हणून ओळखला जातो. पण या सोबतच 1 मे ह्या दिवस “जागतिक कामगार दिन” म्हणून सुद्धा साजरा केला जातो. कामगारांचे न्याय, मूलभूत हक्क आणि अधिकार यासोबतच संपूर्ण जगभरातील कामगार चळवळींच्या गौरवसाठी सुद्धा आजचा दिवस पाळण्यात येतो.
19 व्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर विविध प्रकारे कामगारांचे शोषण झाल्याचे प्रकार निदर्शनास आले होते. याविरोधात विविध कामगार संघटनांनी आंदोलनं केली. 1 मे 1986 रोजी अमेरिकेतील शिकागो येथे सुद्धा अशाच प्रकारचे लक्षणीय आंदोलन झाले. हिंसक वळणावर पोहोचलेल्या त्या आंदोलनात अनेक पोलिस आणि मजुरांचा बळी गेला. आणि या घटनेच्या स्मरणार्थ म्हणून कामगार दिन प्रामुख्याने पाळला जातो. भारतात 1923 साली सर्वात प्रथम तामिळनाडूत लेबर किसान पक्षाकडून कामगार दिन साजरा करण्यात आला. त्यानंतर मात्र भारतात सर्वत्र कामगार दिन १ मे रोजी साजरा करण्याची पद्धत रुजू झाली.
भारतीय संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टातील समावर्ती सूचित कामगार कल्याण, रोजगाराच्या अटी शर्ती, सामाजिक सुरक्षा, कामगार विवाद यांसारखे विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत. म्हणून केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार दोन्हींच्या माध्यमातून विविध कामगार विषयक कायदे, कल्याणकारी योजना आणल्या जातात तसेच राबवल्या जातात. याबरोबरच संविधांनातल्या मूलभूत अधिकारांच्या सूचित कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. याच कलमात 19 (1)(c) द्वारे यूनियन किंवा असोसियशन स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
बेचाळीसाव्या घटना दुरूस्ती कायद्यान्वये भारतीय संविधानाच्या दिशादर्शक तत्वांमध्ये कलम 43(ए) समाविष्ट करण्यात आले ज्यायोगे कामगारांना उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठीची तरतूद करण्यात आली. कामाच्या ठरलेल्या वेळा, किमान वेतन, कामगार विमा, प्रोविडेंट फंड, बेरोजगार प्रशिक्षण, रोजगार मेळावे, निवृत्ती नंतर पेन्शन, ग्रॅच्युटी इत्यादि कामगारांना सर्वार्थाने आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करत असतात.
भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालय तसेच राज्यातील कामगार विभागमार्फत विविध कामगार कल्याणाच्या योजना राबवल्या जातात.त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे विविध संस्था, महामंडळे इत्यादि स्थापन केले आहे. आज आपण कामगारांसाठी भारतातील सर्वात जुनी सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून अस्तित्वात असलेल्या कर्मचारी राज्य विमा योजनेबद्दल जाणून घेऊ.
कर्मचारी राज्य विमा कायदा १९४८ अन्वये साली भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते कानपुर येथे सदर योजना सुरू करण्यात आली.
कामगार राज्य विमा महामंडळाच्या माध्यमातून कर्मचारी राज्य विमा योजनेचे संचलन आणि व्यवस्थापन केले जाते. कर्मचारी राज्य विमा योजना नियोजित क्षेत्रातील कामगारांना विविध प्रकारच्या वैद्यकीय आणि रोख हितलाभ प्रदान करून कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम करत असते. आजतागायत जवळपास संपूर्ण भारतात सदर योजना राबविली जात आहे.
रुपये २१००० किंवा त्यापेक्षा कमी एकूण वेतन असणार्या संघटित क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी सदर योजना लागू आहे. कर्मचार्याच्या एकूण वेतनाच्या ०.७५ टक्के सदर कर्मचार्याच्या वेतनातून आणि ३.२५ टक्के उद्योजककडून/नियोक्त्याकडून असे एकूण ४ टक्के अंशदान नियोक्त्याने चलन स्वरुपात भरवायचे असते. सदर अंशदान निधि च्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाते. सदर अंशदान हे कर्मचारयाने आपल्या नियोक्त्याकडे किती दिवस काम केले याची सुद्धा नियोक्त्याकडून भरल्या जाणार्या मासिक अंशदान चलनात नोंद घेते आणि त्यायोगे विविध हितलाभ आणि त्याचे प्रमाण ठरवत असते.
कर्मचारी राज्य विमा योजनेद्वारे प्राथमिक उपचारापासून अतिविशिष्ट प्रकारच्या वैद्यकीय सोयी सुविधा केवळ कर्मचार्यांनाच नव्हे तर त्यांच्यावर अवलंबून असणार्या सदस्यांना देखील प्रदान केल्या जातात.राज्य सरकारे कर्मचारी राज्य विमा सोसायटी मार्फत वैद्यकीय हितलाभाचे संचलन करत असतात. कर्मचारी राज्य विमा सेवा दवाखाने तसेच कर्मचारी राज्य विमा रुग्णालयांच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातात.
नाशिक उपक्षेत्रात आज कर्मचारी राज्य विमा रुग्णालय, सातपुर आणि नाशिक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचारी राज्य विमा सेवा दवाखाने मार्फत ईएसआय कार्ड धारकांना वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच कर्मचारी राज्य विमा सोसायटी मार्फत सुद्धा अतिविशिष्ट वैद्यकीय सेवांकरिता रेफरल ची सुविधा तसेच प्रायमरी आणि सेकंडरी वैद्यकीय सुविधांसाठी खाजगी दवाखाने सुद्धा ईएसआय द्वारे वेळोवेळी निर्देशित केले जातात. आयुष्यमान भारत योजनेसोबत टाय अप च्या माध्यमातून सुद्धा ईएसआय कार्ड धारकांना सेकंडरी आणि टर्शरी आयपीडी वैद्यकीय सुविधा प्रदान करून सदर योजनेची व्याप्ती आणि सुलभता वाढली आहे.
सदर वैद्यकीय सुविधांसोबतच रोख हितलाभ सुद्धा या योजनेद्वारे कर्मचार्यांना वितरित केले जातात. कामगाराचे आजारपण किंवा स्थायी/अस्थायी अपांगत्वामुळे कामगाराच्या कमाई क्षमतेच्या होणार्या नुकसानाची भरपाई सदर रोख हितलाभ प्रदान करून केली जाते. महामंडळाद्वारे विविध रोख हितलाभ प्रदान केले जातात. आजारपणातील हितलाभ, अस्थायी अपंगता हितलाभ, स्थायी अपंगता हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना आणि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारी भत्ता, अंतेष्टी हितलाभ,वर्धित आजारपणाचा हितलाभ, रोजगार दुर्घटनेत मृत पावलेल्या कामगारांच्या परिवाराच्या सामाजिक सुरक्षेचे उत्तरदायित्व सुद्धा महामंडळ आश्रित हितलाभ च्या माध्यमातून घेत असते.
कोविड काळात मृत पावलेल्या ईएसआय कार्ड धारक कामगारांसाठी कोवीड रिलीफ योजनेच्या माध्यमातून रोख हितलाभ इत्यादि प्रदान करण्यात येतात. महामंडळचे शाखा कार्यालय तसेच औधधालय सह शाखा कार्यालयाच्या माध्यमातून सदर हितलाभ प्रदान करण्यात येतात. नाशिक उपक्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात विविध कार्यालये आजमितीस अस्तित्वात आहेत. नाशिक येथे श्रमिक नगर, सातपुर आणि अंबड येथे शाखा कार्यालय असून सिन्नर आणि अहमदनगर येथे औधधालय सह शाखा कार्यालय आहे. सदर योजने बाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी महामंडळाच्या वेबसाइट https://www.esic.gov.in/ ला भेट देता येईल.
– निखिल सुधीर कोठावदे
लेखक कर्मचारी राज्य विमा महामंडळच्या नाशिक उप क्षेत्रीय कार्यालयात सामाजिक सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.
(लेखकाची मते वैयक्तिक आहेत)
Employee State Insurance Corporation Work Profile by Nikhil Kothawade