इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि गुडगाव येथील ७ ठिकाणी शोध मोहिमा राबवल्या. आंतरराष्ट्रीय ब्रोकर्सद्वारे ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग अॅप आणि www.octafx.com वेबसाइटद्वारे बेकायदेशीर ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंगच्या प्रकरणाच्या चालू चौकशीचा भाग म्हणून या कारवाईत विविध गुन्ह्यातील कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे सापडली आहेत आणि जप्त करण्यात आली आहेत.
पुणे येथील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात ऑक्टाएफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे उच्च परताव्याचे खोटे आश्वासन देऊन गुंतवणूकदारांना फसवल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की ऑक्टाएफएक्स, मेसर्स ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या भागीदारीत, आरबीआयच्या परवानगीशिवाय भारतात काम करत होते. त्यांनी फॉरेक्स ट्रेडिंगच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवले. ऑक्टाएफएक्सने गुंतवणूकदारांचे पैसे म्यूल अकाउंट्सद्वारे अनधिकृत पेमेंट अॅग्रीगेटर डायनेरो पेमेंट सर्व्हिसेसच्या एस्क्रो खात्यांमध्ये वळवले. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळख असलेल्या शेल फर्मना पेमेंट गेटवेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि शोध टाळण्यासाठी बनावट केवायसी वापरून ऑनबोर्ड केले गेले. गुंतवणूकदारांचे निधी ऑनलाइन खरेदी म्हणून वेषात आणले गेले, अनेक खात्यांद्वारे स्तरित केले गेले, आणि शेवटी त्यांचे मूळ अस्पष्ट करण्यासाठी बनावट फॉरेक्स किंवा बेटिंग पेआउट म्हणून वितरित केले गेले.
या तपासात सुमारे ५०% वापरकर्ता निधी ऑक्टाएफएक्स प्लॅटफॉर्मवरून म्यूल पेआउट खात्यांमध्ये वळवण्यात आला. या खात्यांचा वापर ई-कॉमर्स रिफंड,
चार्जबॅक, विक्रेता पेमेंट इत्यादींच्या खोट्या बहाण्याने पैसे वितरित करण्यासाठी केला गेला. निधीचा प्रत्यक्ष प्रवाह आणि उद्देश प्रभावीपणे लपवून
शोध ऑपरेशन्समध्ये असेही आढळून आले की ऑक्टाएफएक्सने पेमेंट गेटवेची ओळख लपवण्यासाठी आणि नियामक शोध टाळण्यासाठी URL मास्किंग तंत्रांचा वापर केला. वापरकर्त्यांना स्पष्टपणे ओळखण्यायोग्य पेमेंट लिंक्सकडे निर्देशित करण्याऐवजी, त्यांनी दिशाभूल करणारे किंवा सामान्य URL वापरले, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना आणि बँकांना अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर स्त्रोतांकडे परत व्यवहार शोधणे कठीण झाले. आतापर्यंत, ईडीने स्पेनमधील मालमत्तांसह १६०.८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे आणि दोन खटल्यांच्या तक्रारी देखील दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.