मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वैद्यकीय क्षेत्राला लागलेली कीड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कट प्रॅक्टिसला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. यासंदर्भात लवकरच एका कायदा आणण्याच्या विचारात सरकार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मागच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात यासंदर्भात बरेच काम झाले होते. मात्र, यावेळी याबाबतचा कायदा करण्यात येणार आहे. जनसामान्यांमध्ये कट प्रॅक्टिसबद्दल प्रचंड रोष आहे. कच्च्या मसुद्यात काही बदल असल्यास त्यात बदल करून नवीन मसुदा तयार केला जाईल. प्रामाणिक डॉक्टरांवर याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊ. अशा विषयावर कायदा बनविण्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे, अशी माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, २०१७ मध्ये, प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस इन हेल्थ केअर सर्व्हिसेस ॲक्ट – २०१७ या नावाने कायदा करण्यासाठी सरकाने समिती स्थापन केली होती. यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्याचा कच्चा मसुदाही तयार करण्यात आला होता. त्यावर विधी व न्याय विभागाचे मतही घेण्यात आले. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांची समितीच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली, तर माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून डॉ. संजय ओक, डॉ. अविनाश सुपे, तत्कालीन महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष, अन्य डॉक्टर आणि काही विधि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता.
‘कट प्रॅक्टिस’ म्हणजे काय?
एखाद्या रुग्णाला उपचारासाठी दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवताना डॉक्टरकडून कमिशन घेणे, कमिशनची गरज नसतानाही पॅथॉलॉजी लॅब टेस्टसाठी पाठवणे यासारख्या उपक्रमांना वैद्यकीय क्षेत्रात कट प्रॅक्टिस म्हणतात. आर्थिक लाभ आणि औषध कंपन्यांकडून महागड्या भेटवस्तूंच्या बदल्यात विशिष्ट कंपनीचे औषध लिहून देणे देखील कट प्रॅक्टिसच्या कक्षेत येते.
Doctor Commission Stop Cut Practice New Act
