मुंबई – दिवाळीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी आहे. ती म्हणजे, सणासुदीच्या हंगामात सर्वच वस्तूंची मागणी वाढणार असल्याने महागाई देखील वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच सप्टेंबरमध्ये चलनवाढीचा दर मागील महिन्यांपेक्षा कमी होता, परंतु ऑक्टोबरमध्ये तो आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा परिणाम, सर्वसामान्यांच्या दिवाळ सण साजरा करण्यावर होणार आहे.
व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, विशेषत: खाद्यतेल, भाज्या आणि फळांच्या किंमती जास्त राहतील. कारण महागडे पेट्रोल डिझेलचा खर्च आणि गेल्या काही महिन्यांतील मुसळधार पाऊस हे यामागचे मुख्य कारण आहे. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई सप्टेंबरमध्ये 4.35 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. त्यातच आणखी काही वस्तूंचे भाव वाढल्यास महागाई प्रचंड वाढू शकते. तर, सरासरी वार्षिक आधारावर महागाई ही 5 टक्क्यांच्या खाली राहू शकते. जवळजवळ सर्व क्षेत्रांमध्ये महिन्या-दर-महिन्याच्या आधारावर किंमती वाढू शकतात.
सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात भाज्यांच्या किमती वाढल्या आहेत. याच्या मागे, देशातील अनेक भागात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अतिवृष्टीमुळे खराब झालेले पीक हे कारण असल्याचे मानले जाते. त्याचवेळी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या उच्च किमतींमुळे वाहतुकीच्या वाढलेल्या दरामुळे, किंमतीची पातळी देखील वाढतच राहणार आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी अलीकडील सरकारी प्रयत्न देखील अपुरे असल्याचे सिद्ध होत आहे. केंद्र सरकारने या महिन्यात खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केले होते, परंतु तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, या सणाच्या काळानंतरही खाद्यतेलांचा महागाई दर दुहेरी अंकात राहील. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, देशातील एकूण खाद्यतेलांपैकी 54 टक्क्यांहून अधिक आयात केली जातात.
सध्या जगभरात तेलाच्या वाढत्या खपामुळे प्रचंड किमती वाढल्या आहेत. जागतिक अंदाजानुसार, जुलै 2021 पर्यंत त्याच्या किमती फेब्रुवारी 2020 च्या तुलनेत सुमारे 60 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सप्टेंबर महिन्यातही त्याची महागाई 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्याने ऑक्टोबरमध्ये किंमती आणखी नरम होण्याची शक्यता कमी आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशिया सारख्या पाम तेल निर्यात करणार्या देशांमध्ये कामगारांच्या कमतरतेमुळे उत्पादनावरही परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत कर्तव्य कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्नही अपुरा वाटतो. 13 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या कच्च्या वाणांवरील मूलभूत सीमाशुल्क मार्च 2022 पर्यंत रद्द केले होते.