धुळे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी अधिकारी सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठीच असतात, असा सर्वसामान्य समज आहे. बहुतांश प्रमाणात अशी उदाहरणेही बघायला मिळतात. पण धुळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारचे पैसे वाचवूून एका योजनेचे काम मार्गी लावले आहे. त्यामुळे सध्या त्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०१९ मध्ये नाशिक येथील सुलवाडे-जामफळ-कनोली येथे उपसा सिंचन योजनेचे उद्घाटन झाले होते. या योजनेसाठी सरकारने १ हजार १३९ हेक्टरचे भूसंपादन केले आहे. राज्यातील एकूण ९१ महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पांमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या कोरडवाहू प्रदेशांमधील सिंचन क्षमता वाढविण्याचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आला आहे.
आता या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना सरकारकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जागेचा मोबदला मिळणार होता. यामध्ये जागेच्या किंमतीव्यतिरिक्त विहीर, वृक्षलागवड, सिंचनाशी संबंधित इतर बांधकाम यासाठीही सरकारकडून पैसे मिळणार होते. त्यादृष्टीने प्रस्ताव मागविण्यात आले. सरकारी अनुदान मिळणार असल्याने अनेकांनी अधिसूचना निघाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी वाढवल्या.
काहींनी तर प्रक्रियेची तारीख निघून गेल्यानंतर विहीर, छोटी घरे आदींमध्ये वाढ केली. शिरपूर, वेल्हाने, बाबरे आणि कुंदाने या ठिकाणाहून कृषी विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार एकूण १३५ कोटी रुपये मोबदला व अनुदान म्हणून द्यायचे होते. छाननी केल्याशिवाय सरकार मोबदला किंवा अनुदान देत नाही, हे खरे आहे. मात्र याची उलटतपासणी करण्यासाठी धुळ्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सींग आप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) यांची मदत घेतली. आणि ७८ टक्के रक्कम वाचवून संपूर्ण खर्च ३० कोटींवर आणला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या तिजोरीतील १०८ कोटी रुपये खर्च होण्यापासून वाचविल्याने त्यांचे कौतुक होत आहे.
असे वाचवले पैसे
शेतकऱ्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाची उलटतपासणी करण्यासाठी धुळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिमोट सेन्सींग सेंटरकडून सॅटेलाईट इमेजेस मागवल्या. याद्वारे प्रत्यक्ष स्थिती आणि प्रस्तावातील गोष्टींची तुलना करण्यात आली. दोन्हींमध्ये मोठी तफावत असल्याने खर्च एकदम ७८ टक्क्यांनी कमी झाला.
Dhule District Collector save 108 Core Rupees
