नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था हा त्या देशाचा कणा असते. तसेच त्या देशाची बँकींग व्यवस्था किती सबळ आहे. यावर त्या देशाची अर्थव्यवस्था किती सशक्त आहे हे लक्षात येते. काही दिवसांपूर्वी अनुत्पादित कर्जामुळे भारत कर्जबाजारी होत असून भारतीय बँकांची अनुत्पादीत कर्जे वाढून २०२१ पर्यंत १७ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहेत. त्यामुळे भारत हा ‘पिग्ज’च्या यादीत जावून बसला आहे. म्हणजेच बुडीत कर्जाच्या बाबतीत पोर्तुगाल आयर्लंड, ग्रीस, स्पेन आणि पाचव्या नंबरवर भारत या देशांच्या सोबतीला गेला आहे. त्यामुळेच कर्ज वसुली साठी बँकांनी खडक धोरण स्वीकारले आहे कर्ज वसुलीसाठी एजंट नेमण्यात येतात परंतु या एजंटांविरुद्धच मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
RBI च्या लोकपाल व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना बँका आणि NBFCs च्या विरोधात दि.1 एप्रिल 2021 ते 3 मार्च 2022 या कालावधीत 7,813 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, आरबीआयमध्ये नोंदणीशिवाय चालवल्या जात असलेल्या अॅपच्या विरोधात सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये अ‍ॅपवर जास्त व्याज आणि शुल्क आकारले जात असल्याच्या आणि कर्जाच्या वसुलीसाठी ग्राहकांना त्रास दिल्याच्या तक्रारी अधिक होत्या.
वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, RBI ने सर्वसामान्य जनतेला अनाधिकृत डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म किंवा मोबाईल अॅप्सच्या अनैतिक क्रियाकलापांना बळी पडू नये आणि अशा कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे असे बजावले आहे. यासोबतच डिजिटल कर्जाशी संबंधित क्रियाकलापांचे नियमन करण्यासाठी आरबीआयने एक कार्यकारी गटही स्थापन केला आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकारने वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरवठा वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. प्रमुख वस्तूंच्या किमतींवर सरकार लक्ष ठेवून आहे आणि वेळोवेळी कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सरकारने उचललेल्या काही पावलांमध्ये डाळींवरील आयात शुल्कात कपात, दरांचे तर्कसंगतीकरण आणि खाद्यतेलाच्या साठवणुकीवर साठा मर्यादा लादणे यांचा समावेश आहे.
सरकार आणि आरबीआयने उचललेल्या पावलांमुळे बँकांनी आठ वर्षांत ८.६ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे वसूल केली आहेत, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली. ते म्हणाले की कर्जे एनपीए असणे सामान्य आहे, परंतु बँकिंग व्यवसायासाठी ते चांगले नाही. जागतिक व्यावसायिक वातावरण, प्रादेशिक समस्यांसह इतर अनेक घटक NPA साठी जबाबदार आहेत आणि सरकार आणि RBI नियमितपणे या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतात, असेही ते म्हणाले.
बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी सरकारनेच एक एआरसी काढण्याचा विचार पुढे आला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार एआरसी स्थापण्याची घाेषणा करण्याची शक्यता आहे. सरकार त्यात आपले काही भांडवल टाकेल आणि या एआरसीसाठी रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घेईल. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक मिळून एआरसी स्थापन करेल. ही कंपनी बँकांची थकीत आणि बुडीत कर्जे विकत घेईल.
केंद्र सरकार म्हणते, आम्ही भांडवल देणार नाही, खासगीकरण करू. दुसऱ्या बाजूला म्हणते, कर्ज वसुलीसाठी एआरसी स्थापन करू; पण ही अयोग्य कल्पना आहे. थकीत कर्ज वसूल करण्याकरिता कडक वसुली कायदा केला पाहिजे. भांडवलदारांनी कर्जरूपाने पैसा लुटला असून ताे परत केलेला नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे ९.२५ लाख काेटींचे थकीत कर्ज आणि सीडीआर आठ लाख काेटी रुपये रिझर्व्ह बँक दाखवत आहे. ताळेबंद स्वच्छ करून बँकांचे विलिनीकरण व खासगीकरण सुलभ करणे, हा सरकारचा हेतू आहे.
Customers Complaint Reserve Bank of India RBI
