मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने डिजिटल मालमत्तेवर कमावलेल्या उत्पन्नावर म्हणजेच क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के आयकर घेण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. आता जीएसटी काऊन्सिलदेखील त्यावर २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जीएसटी परिषदेच्या संभाव्य बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेसह अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही क्रिप्टोबाबत कठोरतेचे समर्थन केले आहे, हे विशेष.
या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकार क्रिप्टोला लॉटरीच्या श्रेणीत ठेवू शकते. सध्या खासगी लॉटरी आणि घोडेस्वारीवर २८ टक्के जीएसटीची तरतूद आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आता यातून मिळणारे उत्पन्न थेट कराच्या कक्षेत ठेवल्याने ते जीएसटीच्या कक्षेत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही एक प्रकारची मालमत्ताच असल्याने लोकं ती खरेदी करतात. त्यामुळे देशातील इतर व्यवहारांप्रमाणेच त्यावर जीएसटी वसुलीचा मार्ग खुला होतो, असे याविषयी सांगण्यात आले आहे. तज्ज्ञांनी असेही जाहीर केले आहे की, सरकारला त्यावर जीएसटी लावायचा नसला तरी किमान गुंतवणूकदारांना आपल्या उत्पन्नाबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. आयकर कायदा १९६१अन्वये, करपात्र श्रेणीमध्ये नमूद नसलेल्या कोणत्याही स्रोतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जातो. त्यामुळे जीएसटी लागू होऊ शकतो.
कोणत्याही सेवेच्या पुरवठ्यावर विशेष सूट न दिल्यास जीएसटी लागू होईल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. क्रिप्टोवर अशी सूट नसल्यामुळे ते जीएसटीमध्ये येऊ शकते. तसेच, जीएसटी कायद्यानुसार, बहुतेक आभासी चलन भारतीय चलनाच्या व्याख्येत येत नाहीत, त्यामुळे ते पैसे म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले आहे की, क्रिप्टो ही मनी लाँड्रिंगच्या बाबतीत लहान गुंतवणूकदारांसाठी एक समस्या आहे. भारतात क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणारे ८० टक्के गुंतवणूकदार ५०० ते २ हजार रुपये गुंतवतात. अशा लहान गुंतवणूकदारांना क्रिप्टोकरन्सीमधील तीव्र चढउतारांना सामोरे जाण्याची समज नसते, त्यामुळे त्यांची कमाई कधीही गमावली जाऊ शकते. याशिवाय, अर्थ मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी क्रिप्टोला नियमनाखाली आणावे, असे आवाहन केले आहे.
