इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशात वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा म्हणून जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. हा मुद्दा फक्त भारतातच नव्हे, तर परदेशातही महत्त्वाचा मानला जात आहे. जगातील १५० देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. तर भारतासह ३२ देशांमध्ये तो गुन्हा मानला जात नाही.
अमेरिका
अमेरिकेत पाच जुलै १९९३ रोजी सर्व ५० राज्यांमध्ये वैवाहिक अत्याचार गुन्हा घोषित करण्यात आला होता. एका अहवालानुसार अमेरिकेत १० ते १४ टक्के विवाहित महिलांसोबत वैवाहिक बलात्काराच्या घटना घडतात. एत तृतीयांश महिलांसोबत त्यांचे पती त्यांच्या सहमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवतात.
ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रियामध्ये वैवाहिक बलात्काराला १९८९ मध्ये गुन्हा घोषित करण्यात आला होता. २००४ मध्ये सरकारने याला राज्य गुन्हा म्हणून संबोधले होते. त्याअंतर्गत जर पीडितेने तक्रार केली नाही, तरी सरकार हा खटला न्यायालयात लढते.
बेल्जियम
बेल्जियममध्ये १९७९ मध्ये ब्रुसेल्सच्या न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराल गुन्हा घोषित करण्यात आला होता. १९८९ नंतर अशा प्रकरणांकडे बलात्काराच्या प्रकरणासारखे बघितले जाते.
जर्मनी
जर्मनीत १९९७ रोजी याला गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. यामागे गेल्या २५ वर्षांपासून महिलांच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या महिला आणि महिला मंत्र्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.
ग्रीस
२४ ऑक्टोबर २००६ रोजी वैवाहिक बलात्कारला गुन्हा म्हणून घोषित करण्यात आले होते. फिनलँडमध्येही १९९४ रोजी याला गुन्हा म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
फ्रान्स
१९९० रोजी न्यायालयाने याला गुन्हा मानले होते. १९९२ मध्ये एका व्यक्तीला या प्रकरणात दोषी मानले होते. १९९४ मध्ये सरकारने याला गुन्हा म्हणून घोषित केले होते.
या देशात गुन्हा नाही
महिला अधिकारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांच्या माहितीनुसार, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन, अफगाणिस्तान, मलेशिया, सिंगापूर, ओमान, यमन, बहरीन, कुवेतसह ३२ देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही.
कलम ३७५ चा गैरवापर
भारतीय दंड संहिता (आयपीसी)च्या कलम ३७५ नुसार, पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तेव्हाच विनासहमती शारीरिक संबंध ठेवणे तेव्हा गुन्हा मानला जातो. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कलम ३७५ मुळे महिलांची एकता, समानता आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन होते. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या अधिकारांच्या सुरक्षेचा पूर्ण अधिकार मिळालेला असताना देशात ही स्थिती आहे.
केंद्र सरकारचा दावा
केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन सांगितले होते, की वैवाहिक बलात्काराला भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले जाऊ शकत नाही. यामुळे लग्नाच्या बंधनात बाधा निर्माण होऊ शकते. त्याशिवाय पुरुष किंवा पतींना सोप्या पद्धतीने त्रास दिला जाऊ शकतो.
