इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून संपूर्ण जग हादरले. अनेक जण देशोधडीला लागले तर काही कुटुंबे पूर्णपणे उद्धवस्त झाली. मात्र, कोरोनामुळे लस उत्पादक कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत. कोट्यवधी रुपयांची कमाई त्यांना होताना दिसत आहे.
लशीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर आता तिसरा किंवा बूस्टर डोस देण्याची तयारी भारतासह अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. तसेच काही ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे. त्यामुळे सहाजिकच उत्पादक कंपन्यांना यातून प्रचंड प्रमाणात नफा मिळत असल्याचे असे दिसून येत आहे. फार्मा आणि लस कंपन्यांना नफ्याचे बूस्टर डोस दिले गेले की ते श्रीमंत झाले, अशी चर्चा आता सुरु आहे.
फायझर, बायोनटेक आणि मॉडर्ना या तीन कंपन्या प्रत्येक सेकंदाला 1,000 अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच 75 हजार रुपये कमवत आहेत. तसेच या कंपन्या दररोज 935 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे सात अब्ज रुपये कमवत आहेत. कोरोनापूर्वी, मॉडर्ना 3,750 कोटी रुपयांच्या तोट्यात चालत होती, मात्र 2021 मध्ये तोटा संपला आणि 700 दशलक्ष डॉलर्सचा नफा झाला. त्याचप्रमाणे 300 कोटींच्या तोट्यात असलेली बायोएनटेक वर्षभरानंतर 61 हजार कोटींच्या नफ्यात आली.
फायझर, बायोनटेक, मॉडर्ना , जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन यांनी जगातील दोन तृतीयांश लसींची विक्री केली आहे. ओमिक्रॉनच्या नावावर मर्दाना आणि फायझरने सुमारे दहा दिवसांत बूस्टर डोसमधून 70 हजार कोटींची कमाई केली. अॅस्ट्राझेनेका आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन आता फायद्यासाठी ही लस विकण्याचा विचार करत आहेत. एका
अहवालानुसार 2020-21मध्ये, सीरम इन्स्टिट्यूटने 7,499 रुपयांच्या व्यवसायावर 3,890 कोटी रुपयांचा नफा कमावला.
देशात 5000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री करून नफा कमावणाऱ्या टॉप 20 कंपन्यांपैकी 18 कंपन्या फार्मा क्षेत्रातील आहेत. सीरम नंतर मॅक्लिओड्स फार्मास्युटिकल्सचा क्रमांक लागतो, ज्याचा निव्वळ नफा 28 टक्के आहे. भारतातील लस कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक बनली आहे, परंतु नफ्यात मागे आहे.
फार्मा कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत. फायझरच्या एका लसीची किंमत एक डॉलर आहे, तर एक डोस 30 रुपयांमध्ये विकला जातो. त्याच वेळी, फायझरचा नफा 2020 मध्ये 800 दशलक्ष डॉलर्स होता, तो 2021 मध्ये 9 हजार दशलक्ष डॉलर्स झाला. म्हणजेच नफ्यात 124 टक्क्यांची झेप घेतली आहे. मॉडर्ना सुद्धा तिची लस त्यापेक्षा तीस पटीने विकते. दोन्ही कंपन्या त्यांच्या लस 5 पट पेक्षा जास्त नफ्यावर विकत आहेत. आता दोन्ही कंपन्या ही लस 124 डॉलरला विकणार आहेत.
पीपल्स व्हॅक्सिन अलायन्सच्या म्हणण्यानुसार, तिन्ही कंपन्या श्रीमंत देशांना लशी विकून अब्जावधी कमावत आहेत, मात्र गरीब देशांना लशी देण्यात अडचणी येत आहेत. गरीब देशांतील केवळ दोन टक्के नागरिकांना पूर्ण डोस मिळाला आहे. कोट्यवधी डॉलर्सचा निधी उपलब्ध असतानाच या कंपन्यांना वैज्ञानिक आणि सरकारी प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रस्तावात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसह 100 देशांनी कोविड लसीला पेटंट नियमांतून सूट देण्यात यावी, जेणेकरून सर्व देश स्वतःहून लस तयार करू शकतील असे म्हटले आहे. जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिकेसह अनेक देशांतील फार्मा कंपन्यांनी नेत्यांच्या लॉबिंगमध्ये 3 हजार 700 कोटी खर्च करून प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही.
अनेक फार्मा कंपन्यांनी अशा सक्तीच्या अटी घातल्या की, या अटीच्या सर्व देशांतून लसी आणली जी कोणत्याही देशाला असह्य झाली, पण पर्याय नव्हता. पहिली अट अशी होती की, सदर लशीमुळे कोणाचा मृत्यू झाला तर सरकार जबाबदार असेल आणि तेवढीच भरपाई देईल. तसेच सरकार लस कंपन्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकणार नाही. मॉडेर्नाने भारतासोबतही अशाच अटी घातल्या होत्या.
