नवी दिल्ली – कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉन आढळल्यानंतर देशात कोरोना प्रतिबंधित लशीचा बूस्टर डोस देण्याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने अद्याप याविषयी कोणताच निर्णय घेतला नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कोरोना प्रतिबंधित लशीचा दुसरा डोस घेतल्याच्या नऊ महिन्यांनंतर बूस्टर डोस घेण्याची गरज असेल. कोरोना संसर्गाबद्दल उपलब्ध डेटाच्या आधारावर आरोग्य मंत्रालयाने संसदीय समितीसमोर ही माहिती दिली आहे.
समाजवादी पार्टीचे राज्यसभेतील खासदार राम गोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील आरोग्याशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी माहिती दिली आहे. अधिकारी म्हणाले, की बूस्टर डोसबद्दल एनटागी (नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन) च्या वैज्ञानिक आकडेवारीवर विचार करत आहेत. त्यांच्या शिफारशीनंतरच सरकार यावर निर्णय घेईल.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयशीएमआर) चे डॉ. बलराम भार्गव म्हणाले, की जर लशीचा बूस्टर डोस देण्याबाबत काही निर्णय झाला तरी दुसर्या डोसच्या नऊ महिन्यांनंतरच बूस्टर डोस घेतला जाऊ शकतो. लसीकरणानंतर शरीरात तयार झालेल्या अँडिबॉडीजचे प्रमाण हळूहळू कमी होत जाते. परंतु शरीरात अँटिबॉडीजचे वास्तव्य सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत असते. याच आधारावरून दुसर्या डोसच्या नऊ महिन्यांनंतरच बूस्टर डोस दिला जाऊ शकतो.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार म्हणाल्या होत्या की, संपूर्ण जगात ६० हून अधिक देशांमध्ये बूस्टर डोस दिला जात आहे. भारतात सध्या त्यासाठीचा वैज्ञानिक डेटा जमविण्याचे काम सुरू आहे. बूस्टर डोसच्या रूपातील समान लशीसह वेगवेगळ्या लशीच्या परिणामाबाबत अभ्यास सुरू आहे. त्यामध्ये कोविशिल्, कोवॅक्सिन, बायोलॉजिकल ईची कोरबॅवॅक्स आणि भारत बायोटेकच्या नाकावाटे देण्यात दिल्या जाणार्या लशीचा समावेश आहे. या दोन्ही लशींचे तिसर्या टप्प्यातील परीक्षण अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे. जोपर्यंत एनटागीकडून कोणतीही आकडेवारी येत नाही, तोपर्यंत लशीचे दोन्ही डोस देण्यावर सरकारचा भर असेल.
