नवी दिल्ली – भारतातील सर्व न्यायालयांना उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात सुटी असते. ही बाब गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ब्रिटीशांनीच ही प्रथा सुरू केली होती. मात्र, सद्यस्थितीत ते योग्य आहे का, यासंदर्भात न्यायमूर्तींना काय वाटते, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. आता याबाबत खुद्द न्यायमूर्तींनीच त्यांचे मत मांडले आहे.
शाळांप्रमाणेच न्यायालयांना सुट्टी मिळत असल्याची जनमानसातील धारणा योग्य नाहीये. ती बदलण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांनी केले आहे. न्यायालयांची प्रतिमा बदलण्यासाठी न्यायालये करत असलेल्या कठोर मेहनतीची योग्य माहिती पोहोचविण्यासाठी एक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त निरोप समारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी ते बोलत होते. न्यायमूर्ती जयंत नाथ म्हणाले, की गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित खटल्यांसह न्यायालयांवर असलेला कामाचा अधिकचा भार हे एक तथ्य आहे. परंतु विलंबासाठी फक्त न्यायालयांना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. न्यायालये आणि वकिलांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही अनेक खटले प्रलंबित राहात आहेत.
न्यायमूर्ती जयंत नाथ म्हणाले, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या खटल्यांच्या भाराखाली न्यायालये दबलेली आहेत हे एक सर्वांना ठाऊक असलेले सत्य आहे. परंतु सामान्य माणसे खटल्यांना होणार्या विलंबासाठी न्यायालयांनाच दोष देतात. न्यायालयांना सुट्टी असल्याबद्दल बरेच काही बोलले जाते. न्यायालयांच्या सुट्टीची तुलना शाळांच्या सुट्टीशी केली जाते. सामान्य नागरिकांमधील न्यायालयांबद्दलची ही प्रतिमा अयोग्य आहे, हे मी पूर्णपणे विश्वासाने सांगू शकतो. विलंबाची अनेक कारणे आहेत, त्याला न्यायालये जबाबदार नाहीत. न्यायालयांनी केलेली चांगली कामे सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही पावले उचलणे आवश्यक आहे.
