विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
भारतीय लोकशाही पद्धतीत संसदेपासून ते ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपर्यंत लोकसंख्येनुसार लोकप्रतिनिधींच्या जागांचे वाटप करण्यात येते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जास्त लोकसंख्या त्या भागात जास्त लोकप्रतिनिधींच्या जागा असे सूत्र सहाजिकच तयार होते. परंतु जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरणाऱ्या भारताला लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नेहमीच अग्रक्रमाने प्रयत्न करावे लागत आहेत. तर याउलट ज्या राज्यांना मध्ये जास्त लोकसंख्या त्यांना संसदेमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व हे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे, असे म्हणत त्या राज्यांना हायकोर्टाने फटकारले आहे. काही राज्य लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, तरीही ‘त्यांना ‘ संसदेत जास्त जागा का ? मद्रास उच्च न्यायालयाचा सवाल उपस्थित केला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एक आदेश पारित केला असून त्यात केंद्र सरकारला विचारले की, जे राज्य लोकसंख्या नियंत्रित करू शकत नाहीत त्यांना संसदेत जास्त जागा का मिळत आहेत ? या उलट तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश सारख्या दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येवर यशस्वीरित्या नियंत्रण ठेवले तरीही यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सारख्या अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांच्या तुलनेत त्यांच्याकडे संसदेत जागा कमी आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. बार आणि बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती एन किरुबकरन आणि बी पुगलेंदी यांच्या खंडपीठाने १७ ऑगस्ट रोजी हा आदेश दिला. यानंतर न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन सेवानिवृत्त झाले. न्यायालयाने या आदेशात म्हटले आहे की, तामिळनाडूला गेल्या १४ निवडणुकांसाठी नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. न्यायालयाच्या अंदाजानुसार ही रक्कम सुमारे ५,६०० कोटी रुपये असेल.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तामिळनाडूचे १९६२ पर्यंत लोकसभेत ४१ खासदार होते. मात्र, नंतर लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे तामिळनाडू लोकसभा मतदारसंघाची संख्या ३९ वर आली. तसेच तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकारविरोधातील १९९९ च्या अविश्वास प्रस्तावाचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की, प्रश्न केवळ दोन जागांविषयी नाही. तर प्रश्न प्रत्येक मतांचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
