नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विदेशात जाऊन भारताची प्रतिमा मलीन केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांच्यावर करण्यात येत आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर भाजपच्या नेत्यांनी टीकेची झोड उठविली आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम सुरू असतानाच एका संसदीय आयुधाचा उपयोग करून राहुल गांधी यांची खासदरकी रद्द करण्याचा प्रयत्न भाजपद्वारे होऊ शकतो, अशी चर्चा व्यक्त होऊ लागली आहे.
राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणावे, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठविले आहे. यामध्ये विशेष समिती बसवून चौकशी आणि कारवाईची मागणी दुबे यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अशाप्रकारचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याच्या आजवरच्या घटनांना उजाळा मिळाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे नेते एचजी मुद्गल यांच्यावर १९५१ मध्ये संसदेत पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्यावरून कारवाई झाली होती.
तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंनी एक समिती बनविण्याचा प्रस्ताव संमत केला होता. मुद्गल दोषी आढळल्याने त्यांची सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. प्रस्ताव येण्यापूर्वीच मुद्गल यांनी राजीनामा दिला होता. तरी देखील प्रस्ताव आणण्यात आला होता. त्यानंतर १९७६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामींची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. संसदेला बदनाम करण्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. स्वामी आणीबाणीवेळी जनसंघाचे नेते होते आणि राज्यसभेचे खासदार होते. देश-विरोधी प्रोपोगंडात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
विशेषाधिकाराचे उल्लंघन
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७८ मध्ये विशेषाधिकाराचे उल्लंघन आणि संसदेचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्यावर कामात व्यत्यय आणणे, काही अधिकाऱ्यांना धमकावणे, शोषण करणे आणि खोटे खटल्यांमध्ये अडकविल्याचा आरोप होता. २० डिसेंबर १९७८ ला त्यांचे संसदेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. तसेच अधिवेशन सुरु असेपर्यंत तुरुंगात पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला होता. परंतू एक महिन्याने लोकसभेने त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले होते.
Congress Leader Rahul Gandhi MP BJP Strategy Parliament
