इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – व्यथा आदिवासींच्या – माता बालमृत्यू! मृत्यू की व्यवस्थेने केलेले खून?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या –
माता बालमृत्यू! मृत्यू की व्यवस्थेने केलेले खून?

पैशाची अतोनात हाव असलेल्या कंत्राटदार, पुढारी आणि अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट यंत्रणेने भुकेलेल्यांच्या जिवावर आपल्या पुढील सात पिढयांच्या उद्धाराचे उद्दिष्ट चार पिढ्यांपर्यंत खाली आणले तरी गाव खेड्यातील लाखो माता आणि बालकांना वाचवता येऊ शकेल. आदिवासी भागातील माता आणि बाल संगोपन यावर सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जाते. नवनवीन योजना आणल्या जातात. पण, प्रत्यक्षात वास्तव हे भीषण आहे. तेच जाणून घेण्याचा हा एक यत्न….

दोनेक वर्षांपूर्वीची नाशिक जिल्ह्यातील घटना.. त्रंबकेश्वर जवळील एका पाड्यावरून एके रात्री एक फोन आला. तिथला एक परिचित कार्यकर्ता घाई घाईत सांगत होता कि पाड्यावर एका महिला गर्भवती आहे आणि तिला तातडीने दवाखान्यात दाखल करणे गरजेचे आहे. गावात डॉक्टर नाही आणि त्रंबकला न्यायला रात्री गाडी उपलब्ध नाही. तेवढ्या रात्री त्रंबकहून गाडीची व्यवस्था करण्यात दोनेक तास गेले. तालुका आरोग्य केंद्रात योग्य ती सुविधा नसल्याने गर्भवती मुलीला घाई करून नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. बऱ्याच प्रयत्नानंतर काही वेळात ती प्रसूत झाली. बाळ तर जन्मले पण योग्य वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्या आईची परिस्थिती इतकी वाईट झाली होती कि तिने थोड्याच वेळात प्राण सोडले. एवढे प्रयत्न करूनही या आदिवासी मुलीला वाचवू शकलो नाही.

काळजाला घरं पडली. २०-२२ वर्षांची कुणाची तरी लेक, कुणाची तरी पत्नी आणि नुकत्याच जन्मलेल्या एका निष्पाप, निरागस अभ्रकाची आई, तिचा काहीही दोष नसताना मृत्यू पावली. अगदी अलीकडेच स्थानिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध न झाल्याने ठाणे जिल्ह्यातही एका गर्भवतीला तिच्या पोटातील बाळासह जीव गमवावा लागला. भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरवणाऱ्या मुंबईपासून केवळ साठ सत्तर किलोमीटरवरील जव्हार तालुक्यातील एका आदिवासी पाड्यावरील ही विषण्ण करणारी घटना ! प्राथमिक आरोग्य केंद्रात योग्य उपचार झाले असते तर वाचलीही असती. अशा कित्येक घटना रोज घडतात आणि आयुष्याचा अर्थही न कळलेल्या कित्येक कळ्या उमलण्यापूर्वीच खुडल्या जातात. हे मृत्यू आहेत कि व्यवस्थेने केलेले खून …?

अलिकडेच मेळघाटात प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या दोन महिलांचे हिमोग्लोबिन अनुक्रमे २.८ आणि ३.२ इतके अत्यल्प होते. लोहारा व तुळजापूर या दोन तालुक्यांतल्या ३४ गावांतील १३ ते १९ वर्षे वयोगटातील ४०० गरोदर महिला आणि ४०० किशोरवयीन मुली यांची माहिती एका संस्थेने रक्ताच्या नमुन्यांसह संकलित केली असता असे आढळले की, यातील ८७ टक्के मुलींच्या रक्तातील (एचबी) लोहाचे प्रमाण १२ ग्रॅमपेक्षा कमी आहे. हिमोग्लोबिन कमी असलेल्या व्यक्ती प्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने डेंग्यू, मलेरिया ते कोविडपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या साथरोगांना लवकर बळी पडतात.

राज्यात दरवर्षी माता मृत्यू, अर्भक मृत्यू व उपजत मृत्यूचे सरासरी प्रमाण २२ ते २८ हजारांपर्यंत आहे. थोडक्यात काय तर भौतिक अर्थाने आपल्या देशात इतकी प्रगती झाली पण तरीही आदिवासी भागातील माता बाल मृत्यू आपण रोखू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारचा ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’चा पहिल्या टप्प्याचा अहवाल २०२१च्या अखेरीस प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांसारखी प्रगत राज्येदेखील २०१५ पासून बालकांच्या उत्तम आरोग्याबाबत उदासीन आहेत. १०७ देशांच्या जागतिक भूक निर्देशांकात आपण ९४ व्या क्रमांकावर असणे लाजिरवाणे आहे.

या परिस्थितीला जी काही कारणं आहेत त्यातील पहिलं आहे ते म्हणजे भ्रष्टाचार ! माता बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासनामार्फत खर्च केले जाणारे हजारो कोटी रुपये कुणाच्या घशात जात असतील हे कळण्यासाठी संशोधनाची गरज नाही. पैशाची अतोनात हाव असलेल्या कंत्राटदार, राजकीय पुढारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट यंत्रणेतील प्रत्येकाने या भुकेलेल्यांच्या जिवावर आपल्या पुढील सात पिढयांच्या उद्धाराचे उद्दिष्ट चार पिढ्यांपर्यंत खाली आणले तरी लाखो माता आणि बालकांना वाचवता येऊ शकेल इतकी या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठी आहे. भष्टाचार कमी होण्यासाठी प्रत्येक गावातील सुशिक्षित तरुणांनी विविध सरकारी योजनांची माहिती घेऊन या यंत्रणांना जाब विचारला पाहिजे. शेवटी किती दिवस आपल्या डोळ्यांसमोर होत असलेल्या निष्पाप बालक आणि मातांच्या मृत्युंकडे दुर्लक्ष करणार आहोत आपण?

यापुढचे कारण म्हणजे गाव खेड्यांवरील वैद्यकीय सुविधांचा अभाव. आरोग्य केंद्रे तर भरपूर आहेत पण तिथे योग्य वेळी योग्य सुविधा उपलब्ध होईल याची काळजी कोण घेणार ? दुर्गम भागात डॉक्टरांची नियुक्ती झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्रात त्याला अजूनही ‘पनिशमेंट पोस्ट’ असे म्हटले जाते, अशी परिस्थिती आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ नियुक्त करण्याचे आदेश देऊनही या केंद्रांवर डॉक्टर नसल्याचे अनुभव अनेकांना आले आहेत. त्यासाठी १९९७ सालापासून न्यायालयाच्या पातळीवर वेळोवेळी लढे सुरू आहेत. विविध समित्यांनी या प्रश्नावर अभ्यास अहवाल दिले आहेत. हे अहवाल आरोग्ययंत्रणांच्या सक्षमीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. पण निर्ढावलेली यंत्रणा सुस्त आहे. मृत्यूसत्र मात्र सुरुच आहे…

या सर्व परिस्थिती मागे अजून एक महत्वाचे कारण आहे ते म्हणजे न्याय आणि समतेचा अभाव. एका बाजूला शहरात पैसे मोजले कि वाटेल ती वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत असताना खेड्यातील पैसा नसलेल्या जनतेला मात्र कोणीच वाली नाही. मध्यन्तरात प्रो. अमर्त्य सेन यांनी ‘मानवाचा परिपूर्ण विकास’ ही संकल्पना मांडली होती. सेन यांचे शिष्य आणि पेनसिल्व्हानिया विद्यापीठातील ‘वैद्यकीय नीतिमत्ता व आरोग्य धोरण’ या विषयाच्या संचालक प्रो. जेनिफर प्रारुगर यांनी ही संकल्पना पुढे नेली. “जागतिक आरोग्य घटना’ तयार करून आरोग्याचे जागतिक मानक ठरवले जावे, मानवी हक्कांप्रमाणेच सार्वजनिक आरोग्य हा जागतिक हक्क व्हायला यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तथापि सध्या अनेक देशांत आरोग्यसुविधा देताना न्याय व समता या संकल्पनांचा विचारच केला जात नाही.’’ असे त्यात नमूद केले आहे. भारतही या आरोग्यविषयक विषमतेत मागे नाही. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत प्रचंड तफावत आहे.

आपल्या देशातही जंगलात – डोंगर दऱ्यात राहणारा आदिवासी समाज हा आपल्याच व्यवस्थेचा एक भाग आहे, याचा विसर पडलेला आहे. ही विषमता नष्ट करायची असेल तर आदिवासी भागातील योजना, तेथील लहान मुलांचे व महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न यावर काम करणारे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग- या तीन विभागांतील सर्व सरकारी यंत्रणा परस्पर समन्वयाने एकत्रितरित्या काम केले पाहिजे. आदिवासी परिसराची वेळेच्या वेळी पाहणी करून त्याचा अहवाल देण्यासाठी तज्ञांचा टास्क फोर्स करायला हवा.

गर्भवतींची १०० टक्के नोंदणी, लसीकरण, अत्यावश्यक रक्त तपासण्या, वैद्यकीय तपासणी तसेच लोह व कॅल्शियम गोळ्यांचे वाटप, समतोल पुरेसा आहार व दुपारची विश्रांती, नियमीत वैद्यकीय तपासणी, धोक्याच्या लक्षणांची ओळख, तत्काळ वैद्यकीय उपचार या गोष्टींची आवश्यकता आहे. तसेच ‘हिमोग्लोबिन’चा प्रश्न सप्लिमेंटरी पावडरींनी निकालात न काढता शाश्वत ठोस पर्याय शोधून त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. खरे म्हणजे हे राज्य आणि केंद्र सरकारसाठी फार अवघड नाही, पण जिथे इच्छाशक्तीचा अभाव ठासून भरलाय तिथे रोजचे माता बालमृत्यू कसे रोखले जातील …?

Column Trible Issues Mother Child Deaths by Pramod Gaikwad