इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – व्यथा आदिवासींच्या – वैद्यकीय सुविधांची वानवा धोरण : लकव्याचा परिणाम

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या –
वैद्यकीय सुविधांची वानवा धोरण : लकव्याचा परिणाम

ग्रामीण भागात ३४४४ नव्या उपकेंद्रांची, ४७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची, २१० ग्रामीण रुग्णालयांची तातडीने गरज आहे. पण शहरं आधुनिक आरोग्य सुविधांनी ओसंडून वाहत असताना दुर्दैवाने आपल्या देशात अनेकांना कित्येक आजारांवर प्राथमिक उपचार देखील मिळत नाही हे दुर्दैव आहे.

‘‘काय रे, आज शाळेत गेला नाहीस का? आणि ही?’’ डोंगराळ नागमोडी रस्त्याच्या बाजूने जाताना दिसलेल्या छोट्या बहीण-भावाला हा प्रश्न विचारला. त्याने हळूच हात दाखवले. हात-पाय खरजेने भरलेले होते. खरूज झाल्यामुळे शाळेत न गेलेली ही मुले घरी बसून काय करतील, म्हणून घरातून त्यांना म्हसरं चारायला पिटाळले होते. त्यांना उपचारांसाठी कुणीही डॉक्टरकडे नेलेले नव्हते कारण जवळचे प्राथमिक आरोग्य पंधरा किलोमीटरवर होते. या पाड्याच्या पुढे डोंगर आणि १५ किलोमीटर अंतरावर गुजरातची सीमा आहे. हा छोटा पाडा किंवा गाव इतके टोकाला आहे, की सुमारे दीड तासाच्या अंतरावर वैद्यकीय सुविधा मिळायला लागतात आणि माणूस अगदीच गंभीर असेल तर थेट जिल्ह्याच्या ठिकाणी.
तसे म्हटले तर आदिवासींच्या आरोग्याची हेळसांड स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरु आहे. दिनांक १३ जानेवारी १९२५ रोजी वाराणसी येथे इंडियन सायन्स काँग्रेस झाली होती. त्यात सादर केलेली आकडेवारी भयावह आहे. ब्रिटिश अंमलाखालील भारतात १९२१ आणि १९२२ या वर्षात कमीत कमी ८५ लाख लोकांचे मृत्यू कीटकांमुळे झाले तर जवळपास दहा लाख लोक कॉलरा आणि हगवण यासारख्या रोगांनी मृत्यू पावले. ज्या ठिकाणी दवाखाने आणि रुग्णालये यांची चांगली सोय आहे, त्या ठिकाणी मृत्यूदर कमी आणि सरकारी रुग्णालयातील या मृत्यूंची संख्या अधिक असल्याचा निष्कर्ष या परिषदेत काढण्यात आला होता. अशा रीतीने केवळ पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्याने कित्येक लाखो मृत्यू आपल्या देशात होत आले आहेत आणि वाईट गोष्ट म्हणजे कोणालाही या फारसे सोयर सुतक नाही.

स्वातंत्र्यानंतर तरी परिस्थिती कुठे बदलली? आजही बहुतांश आदिवासी पाडे जगण्याच्या किमान मूलभूत सोयी सुविधांपासून लांब आहेत. भारतात नॅशनल हेल्थ सिस्टिम रीसोर्स सेंटरच्या आकडेवारीप्रमाणे २०११च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येपैकी आदिवासींची लोकसंख्या ८.६ टक्के आहे. महाराष्ट्रात ही लोकसंख्या १० टक्के इतकी आहे. विविध आजारांचा विचार करता. मलेरियाचे रुग्ण आदिवासी भागात जास्त आहेत. तेथील ५० टक्के मृत्यू हे मलेरियासदृश आजारांमुळे होतात. मोठ्या संख्येने आदिवासी मुले अतिकुपोषित आहेत. टीबीचे प्रमाण मोठे असून त्यातील फक्त ११ टक्के लोकांवरच उपचार होतात. कुष्ठरोगाचे प्रमाण १८.६ टक्के इतके आहे. ही आकडेवारी येथे द्यायचे कारण आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आजारांचे प्रमाण असूनही दुर्गम भागात पुरेशा आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत.

आदिवासी भागात आरोग्य सुविधांचा कसा बोजवारा उडाला आहे बघायचे असेल खालील आकडेवारीवरून एक नजर फिरवा. एका संस्थेने जुलै २०२१मध्ये अकोला, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदूरबार, यवतमाळ, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, हिंगोली, कोल्हापूर, सोलापूर, ठाणे, पालघर, पुणे अशा १६ जिल्ह्यांतील १२२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २४ ग्रामीण रुग्णालये आणि १४ उपजिल्हा रुग्णालयांचे सर्वेक्षण केले. त्यांनी त्यामधून काढलेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. ते असे- ४९ टक्के आरोग्य केंद्रांमध्ये एकच वैद्यकीय अधिकारी आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ५३ टक्केच परिचारिकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती आहे, ग्रामीण भागात ४६ टक्के, तर उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ३० टक्के तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत, – ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये २५ टक्के शल्यविशारद आणि ३५ टक्के भूलरोगतज्ज्ञच नियमित येतात, – २४पैकी १९ ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सोनोग्राफी मशिन नाहीत, ५५ टक्के जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रक्त साठवण्याची सुविधा नाही, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांच्या २० टक्के, औषध वितरकांच्या १८ टक्के, वाहनचालकांच्या ८ टक्के, तर नर्सच्या १८.३ टक्के जागा रिक्त आहेत, आयसीयू खाटा, इन्क्युबेटरसारख्या सुविधांची अत्यंत कमतरता आहे. या लोकसंख्येचा विचार करता ग्रामीण भागात ३४४४ नव्या उपकेंद्रांची, ४७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची, २१० ग्रामीण रुग्णालयांची तातडीने गरज आहे. पण शहरं आधुनिक आरोग्य सुविधांनी ओसंडून वाहत असताना दुर्दैवाने आपल्या देशात अनेकांना कित्येक आजारांवर प्राथमिक उपचार देखील मिळत नाही हे दुर्दैव आहे.

अलीकडे आदिवासी भागातील अजून एक समस्या म्हणजे सकस आणि पुरेसे खायला न मिळाल्याने होणारी ‘अन्नकोंडी’. परिणामी, शरीराचे पोषण न झाल्यामुळे अनेक प्रकारच्या आजारांना ते सहज बळी पडतात. त्यातच दारू आणि तंबाखूचे व्यसन सर्रास असल्याने वारंवार आजारी पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. पोटात खड्डा पडेल अशी माहिती ही आहे कि अनेकदा इथल्या लोकांना भूक मारण्यासाठी व्यसनांची सुरुवात करावी लागते आणि नंतर त्यांच्या आहारी जातात. या व्यसनांमुळे फुफ्फुस-यकृताचे आजार, तोंडाचा-घशाचा किंवा विशिष्ट प्रकारचे कर्करोगही या भागात हात-पाय पसरायला लागले आहेत. पण साधी सर्दी-खोकला झाल्यावरही उपचारांसाठी अनेक ठिकाणी पायपीट करावी लागते, तिथे आदिवासींसाठी कर्करोगावरील उपचारांची यंत्रणा ही तर फार लांबची बाब!

मध्यन्तरात मेळघाटात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, ‘‘अकाली दगावणाऱ्या तरुणांची संख्या बालमृत्यू आणि माता मृत्यूपेक्षाही मोठी आहे. १६ ते ६० या वयोगटातील व्यक्तींचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. घरातील कर्त्या मंडळींचा विविध कारणांमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. केवळ वैद्यकीय सुविधांअभावी आदिवासींच्या घरातल्या कर्त्या लोकांचे असे अकाली मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांची काय अवस्था होत असेल याचा विचार देखील करवत नाही. देशाच्या २०२० सालच्या वार्षिक क्षयरोग अहवालात २४.०४ लाख क्षयरोगी असल्याची नोंद आहे. पण दुर्दैवाने या आजारांवरील उपचारांसाठी पुरेशा वैद्यकीय सुविधा दुर्गम भागात नाहीत.

२०१३ सालातली गोष्ट. एका आदिवासी महिलेला शेतात काम करताना साप चावला. साप विषारी होता. तालुक्याच्या आरोग्य केंद्रावर पोहोचायला बराच वेळ लागला. तोपर्यन्त ती बेशुद्ध पडली आणि उपचार सुरु व्हायच्या आतच तिला जीव गमवावा लागलं. अशारीतीने केवळ आरोग्य केंद्र जवळ नसल्यामुळे किंवा असूनही बंद असल्यामुळे उपचारांअभावी किती व्यक्ती दगावतात याची गणती नाही.
डॉक्टरांची रिक्त पदे, औषधे-गोळयांचा अभाव, अशा अनेक समस्यांमुळे आरोग्य सेवा मोडकळीस आलेली अनेक भागांत दिसून येते. अनेक आरोग्य केंद्रे लहान मुलांचे लसीकरण किंवा प्राथमिक उपचार एवढीच मर्यादित असलेली दिसून येतात.

स्वतंत्र रुग्ण तपासणी खोली नसल्याने महिला रुग्ण येत नाहीत. केवळ ताप, खोकला, सर्दी अशा आजारांवर येथे उपचार होतात. काही ठिकाणी इमारतींची दुरवस्था, आधुनिक उपकरणांचा अभाव, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव या गोष्टी दिसून आल्या. रात्री-अपरात्री विंचू, सर्पदंश झाल्यास, हृदयविकार बळावल्यास तातडीचे उपचार होणारी यंत्रणा उपलब्ध नसणे, ही तर ‘कॉमन’ गोष्ट. आरोग्याच्या अद्ययावत सुविधा तातडीने उभ्या करणे याबरोबरच जनजागृती, जीवनमान उंचावण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पाण्यासाठीच्या सुविधा, स्वच्छ आणि निर्जंतुक… मुख्य म्हणजे ‘टाळे’ न लावलेली सर्व प्रकारच्या चाचण्या उपलब्ध असलेली आरोग्य केंद्रे उभी करणे, ही काळाची गरज आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे चांगली धोरणं तयार करणं आणि बविणं हे ही गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी आरोग्य यंत्रणा नावाच्या सुस्त ‘अजगराने’ कात टाकायची फार मोठी गरज आहे…

Column Trible Issues Medical Facilities by Pramod Gaikwad