भूमिपुत्रांच्या नशिबी ‘भूमी’च नाही! आदिवासी बांधवांना पुन्हा बिरसा मुंडा यांच्यासारखे बंड पुकारावे लागणार?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला 
व्यथा आदिवासींच्या : भाग ७
भूमिपुत्रांच्या नशिबी ‘भूमी’च नाही!

एकोणिसाव्या शतकात छोटा नागपूर परिसरातील आदिवासींच्या शेतजमिनी हिरावून घेतल्यामुळे हुतात्मा बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजांविरोधात बंड पुकारले होते. दुर्दैवाने आजही परिस्थिती बदललेली नाही. आदिवासींना “भूमिपुत्र” हे विशेषण लावले जाते. पण यातील किती भूमिपुत्रांच्या नशिबी ‘भूमी’ आहे?

सन २०२२ : हिंगोली जिल्ह्यातील पातोंडा गावातील एक घटना. ही घटना आपल्याला इंग्रजांच्या काळात नेते. वर्षानुवर्ष वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर वनविभागाने जीवघेणा क्रूर हल्ला केल्याची ती बातमी. उदरनिर्वाहासाठी वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीवरून हुसकावून लावण्यासाठी केलेल्या या हल्ल्यात गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांना बेदम मारहाण केली गेली. इतकेच काय, महिलांनाही अमानुषपणे मारले. या मारहाणीत रक्ताच्या उलट्या होऊन एका आदिवासी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले जाते. वनविभागाने या मृत्यूची जबाबदारी नाकारली असली तरी भूमिपुत्र आदिवासींच्या अस्तित्वाचे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत.

अक्षयतृतीयेच्या दुसऱ्या दिवशी आदिवासी जिल्हा असलेल्या नंदुरबारमधील एक बातमी हमखास वाचायला मिळते. ती असते, यंदा सालगड्याचा वर्षभराचा पगार किती, त्याची! पण त्यात एक मोठी गोष्ट वर्षानुवर्ष दुर्लक्षित राहते- ती म्हणजे स्वत:ला शेतमालकाच्या दावणीला वर्षभर बांधून घेणाऱ्या या सालगड्यांपैकी बहुतेकजण हे आदिवासी असतात. कमी होत जाणारे जंगल, वनजमिनीवर नसलेली मालकी, असणाऱ्या जमिनींवर होणारा वनविभागाचा त्रास आणि आदिवासींना शेतकरी म्हणून वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित ठेवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती, या जोडीला निसर्गाची न मिळणारी साथ आणि असलीच तर तुटपुंज्या जमिनीत वर्षभराच्या मेहनतीने पिकणारे तीन चार पोती भात, नागली किंवा दादर (ज्वारी) यातून शेवटी कुटुंबाचे पोट कसे भरणार? त्यातूनच मग वाट्याला येते ते असे दुसऱ्याच्या शेतावर दोन भाकरी आणि थोड्याशा पैशांसाठी हरकाम्या म्हणून काम करण्याचे जीणे.

खरे म्हणजे आदिवासी हेच खरे जंगल आणि भूमी संरक्षक आहेत. कारण या दोन गोष्टींची जपणूक वर्षानुवर्षे त्यांनीच केली आहे. आदिवासी हे निसर्गमय आहेत. निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीशी त्यांचे वेगळे नाते आहे. पण ‘जंगलचे राजे’वगैरे विशेषणे नाममात्र आहेत, इतके आदिवासींचे जीणे दयनीय आहे. बहुसंख्य आदिवासी शिकार, जंगलातील रानमेवा याबरोबरच डोंगरउतारावर शेतीही करतात. काही ठिकाणी नांगर चालवून भूमातेला जखमी करायचे नाही या अंधश्रद्धेपोटी बिया फेकून पेरणी करून त्यातून जे उगवेल ते घेतले जाते. त्यामुळे अर्थातच कमी उत्पन्न मिळते. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने अलीकडे काही शेतकरी नगदी पिके घेऊ लागले आहेत; पण त्यांचे प्रमाण कमी आहे. शेती कसण्याचा जाचक शासकीय निर्णयांमुळे अनेक आदिवासींचा जगण्याचा हक्कच हिरावला जात आहे. गेली कितीतरी वर्षे आदिवासी स्वतःच्या जमिनी वाचवण्यासाठी सरकार दरबारी हेलपाटे मारत आहेत. लढे देत आहेत.

एकोणिसाव्या शतकातील झारखंड येथील बिरसा मुंडा यांचा इंग्रजांविरुद्धचा लढा प्रसिद्ध आहे. छोटा नागपूर परिसरातील मुंडा आदिवासींच्या शेतजमिनी हिरावून घेतल्यामुळे त्यांनी इंग्रजांविरोधात बंड पुकारले होते. इतिहासाची पाने उलगडल्यावर लक्षात येते की, अनेक आदिवासी जमाती आपल्या वनहक्कांसाठी तत्कालीन सत्ताधीशांशी लढल्या. १७७८ ते १९४७ च्या दरम्यान आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या राज्यांत सुमारे ७५ लढाया झाल्या. महाराष्ट्रातही भिल्ल इंग्रजांविरुद्ध लढले. सन १९५६ ते १९५८ च्या दरम्यान ठाणे जिल्ह्यात वारली आदिवासींनी जमीनदारीच्या विरुद्ध बंड पुकारले. पेठमधील कोळी राजा भगवंतराव यांनी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही भूमिपुत्रांचा हक्काच्या भूमीसाठीचा लढा सुरूच राहिला, तो आजतागायत! महाराष्ट्रात अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते आदिवासींच्या शेती व वनहक्कांसाठी अविरत लढत आहेत. त्यांच्या दबावामुळे सरकारला २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर करावा लागला. सन २००८ मध्ये कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र आज अंमलबजावणीला तेरा वर्षे झाली तरी पातोंड्यासारख्या घटना घडतच आहेत.

कसत असलेल्या वनजमिनी नावावर व्हाव्यात यासाठी वनाधिकार कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात ३ लाख ५० हजार ९०८ दावे दाखल करण्यात आले. पण अजूनही २ लाख ७२ हजार दावे पडून आहेत तर काहींना ते कसत असलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जमीन देण्यात आली आहे असे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत कायदे कितीही केले पण आदिवासींना न्यायच द्यायची मानसिकता नसेल तर या भुमीपुत्रांचे प्रश्न सुटणार कसे ? आजही राज्यातील सुमारे ८८ टक्के आदिवासी जनता दारिद्र्यरेषेखाली आहे. महाराष्ट्रात शेतमजूर आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे. सुमारे ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या शेती करते, त्यापैकी ४० टक्के आदिवासी शेतकरी आहेत तर ४५ टक्के आदिवासी शेतमजूर आहेत हि आकडेवारी बरीच बोलकी आहे.

अनेक आदिवासींना ‘जमीनच’ नाही तर जगणार कसे अशी स्थिती आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पोटापाण्यासाठी राहती जागा सोडून अनेकजण सालगडी म्हणून काम करताना दिसतात. हे कमी म्हणून कि काय अलीकडे आदिवासी भागात भूमाफियांचे पीक उगवले आहे. या धनदांडग्या मंडळींकडून ज्यांच्याकडे थोड्या फार जमिनी उरल्यात अशा भोळ्या, अशिक्षित आदिवासी शेतकऱ्यांना फसवून त्यांच्या जमिनी लाटण्याचे प्रकार सरकारी आशीर्वादाने सर्रास सुरु आहेत. आदिवासींच्या चरितार्थाचे साधन हिरावून याठिकाणी फाईव्ह स्टार रिसॉर्ट्स उभारले जात आहेत. शासकीय यंत्रणांना हे प्रकार माहित नाहीत असे नाही पण टेबलाखालच्या पाकिटांचे वजनच इतके जास्त असते कि त्यापुढे आदिवासींचे कल्याण फिके पडते.

द्राक्ष, डाळिंब आणि भाजीपाला उत्पादनात शेती समृद्ध राज्य म्हणून आपल्या शेती कौशल्याचे अगदी जगभर कौतुक होते; पण अनेकांना हे माहीत नसते की, द्राक्षाच्या शेतात काडी तयार करण्यापासून तर खरड छाटणी, डिपिंग, थिनिंग करण्यापर्यंतची अनेक कौशल्याची कामे करण्यासाठी जे मजूर तिथे येतात, ते आदिवासी शेतकरी असतात. आपल्या कुटुंबासह ते मजुरीला जातात. याचे कारण म्हणजे पावसाळ्यात त्यांच्या जमिनीत केवळ भात पिकतो, तोही अगदीच जेमतेम. म्हणजे तो विकून वर्षभराची तरतूद होत नाही. म्हणून मग भाताची सोंगणी झाली की, ही सर्व मंडळी पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील वाडा, पळसण (गुजरात) खरशेत, ओझरखेडे, देवडोंगरा, ठाणापाडा, हरसूल, नंदुरबार, धडगाव, अक्कलकुवा, हजारो आदिवासी मजूर रोजगारासाठी उपनगराच्या चौफुलीवर रस्त्यावर आपले बस्तान टाकून रोजगारासाठी येतात.

टोमॅटो बांधणी, फवारणीसाठी, खते टाकण्यासाठी, सरी ओढण्यासाठी, टोमॅटोखुडणीसाठी व द्राक्षाच्या ऑक्टोबर छाटणीसाठी ही मंडळी ठरलेल्या मजूर अड्ड्यांवर येतात. वाईट म्हणजे अनेक या आदिवासी मजुरांमध्ये शाळकरी मुले तसेच युवकांचाही समावेश असतो. त्यांना जगण्यासाठी आपले शिक्षण थांबवून पोटापाण्यासाठी मजुरी करावी लागते. असे तात्पुरते स्थलांतरीत आदिवासी शेतकरी मग अनेकदा शहरांच्या सार्वजनिक भागात तीन दगडांची चूल पेटवून रात्री तिथेच उघड्यावर आपला संसार थाटतात आणि सकाळी पुन्हा मजूर अड्ड्यांवर रोजगार मिळण्याच्या आशेने स्वत:च्या श्रमाचा खुलेआम सौदा करतात. याही बातम्या कधीकधी प्रसिद्ध होतात, पण ही या शेतकरी आदिवासींची व्यथा आहे, हे कोणीच लक्षात घेत नाही. किंबहुना तसा विचार न करण्याची जणू सवयच झालीय समाजाची!

खरे म्हणजे भूमिपुत्र म्हणवल्या जाणाऱ्या आदिवासींना “कसेल त्याची जमीन” या न्यायाने शासनाने त्यांच्या हक्कांच्या जमिनी देणे शक्य आहे. तसे झाले तर निदान ६०-७० % आदिवासींच्या चरितार्थाचा प्रश्न सुटू शकेल. फक्त त्यासाठी आदिवासीही आपल्यातीलच माणसं आहेत ही मानसिकता राज्यकर्त्यांनी स्वतःत रुजवण्याची गरज आहे. कल्पना करा पिढ्यान्‌पिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनीच त्यांच्या हक्काच्या नसणे हे किती अन्याय्य असेल ? जमिनी असूनही आपला कुटुंबकबिला घेऊन दरवर्षी सालगडी म्हणून दुसऱ्यांच्या शेतावर राबावे लागणे हे किती दुःखद असेल ? मात्र हे दुःख ज्यांच्या वाट्याला आले आहे, त्या आदिवासी बांधवांशिवाय दुसरे कोण समजू शकेल?
या निमित्ताने हा लेख अजूनही थोड्या फार संवेदना जागृत असणाऱ्या अधिकारी – नेत्यांपर्यंत पोहोचावा आणि त्यातून बोध घेऊन त्यांनी भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे प्रश्न सोडवावेत ही अपेक्षा … !

Column Trible Issues Land Ownership by Pramod Gaikwad