रासायनिक सांडपाण्याचा प्रश्न
घरगुती सांडपाण्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे गोदावरीचं आणि सर्वच नद्यांचे नुकसान होत आहे. ते आपण मागच्या लेखात बघितले. त्याहूनही अधिक गंभीर प्रश्न आहे तो म्हणजे रासायनिक सांडपाण्याचा. आज त्याविषयीच आपण जाणून घेणार आहोत…
अध्यक्ष, नमामी गोदा फाऊंडेशन
मो. ७३०४१२००७७
नाशिक शहरात सातपूर आणि अंबड या दोन औद्योगिक वसाहती आहेत. येथील कंपन्यांमधून केमिकलयुक्त सांडपाणी नाल्यांमध्ये जाते. तेच पुढे गोदावरीच्या विविध उपनद्यांमध्ये सोडले जाते. आणि हेच सांडपाणी थेट गोदावरीला जाऊन मिळते. रासायनिक सांडपाणी एक घरगुती सांडपाण्यापेक्षा कैक पटींनी अधिक घातक आहे. आपल्या येथे सातपूर एमआयडीसी असो अंबड एमआयडीसी असो दोन्हीकडे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र नाही. माननीय उच्च न्यायालयाने थेट एमआयडीसीला जबाबदार धरून २०१८ साली संयुक्त सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी) उभारण्याचे आदेशित केले होते. परंतु त्याबाबतीत प्रशासन अजूनही गंभीर नाही.
एमआयडीसी म्हणते की हे काम नाशिक महानगरपालिकेने करायला हवे. नाशिक महानगरपालिका म्हणते हे काम एमआयडीसीचे आहे. त्यानंतर एमआयडीसी म्हणते की, आमचे रासायनिक सांडपाणी हे नाशिक महानगरपालिकेने त्यांच्या घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये प्रक्रिया करावी. या सर्व बाबींचा माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई मध्ये खूप उहापोह झाला. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीवर जबाबदारी नक्की केली आहे. तरीही नाशिक एमआयडीसी माननीय उच्च न्यायालयाचा हेतू पुरस्सर अवमान करीत आहे. यामुळे गोदावरीचे मोठे नुकसान होते आहे. खरं तर ते आपल्या सर्वांचेच नुकसान आहे.
मध्यंतरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, नाशिक महानगरपालिका या सर्वांची उच्चस्तरीय समितीमध्ये बैठक होत असते. बैठकावर बैठका होतात पण निष्कर्ष निघत नाही. माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सर्व आदेशांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी माननीय विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. ती समिती दर दोन महिन्यांनी बैठक होते. त्या बैठकीत माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेतला जातो. त्याचा सविस्तर अहवाल माननीय उच्च न्यायालयाला दर सहा महिन्यांनी सादर केला जातो. त्या प्रत्येक बैठकीमध्ये आम्ही हा गंभीर विषय घेतलेला आहे.
माननीय विभागीय आयुक्तांनी उपसमित्या देखील गठीत केलेल्या आहेत. त्या प्रत्येक उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये देखील हा विषय गांभीर्याने घेतला गेलेला आहे. यावेळी तर आम्ही एवढीच मागणी केलेली आहे की, एमआयडीसीने स्पष्ट शब्दात “आम्ही सीईटीपी बांधणार नाही” असे लिहून द्यावे आणि त्यानंतर माननीय विभागीय आयुक्त साहेबांनी एमायडीसीच्या आपल्या अहवालात, माननीय उच्च न्यायालयाला कळवाव्यात जेणेकरून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल, असेच आम्हाला वाटते. आता यापुढे काय होते, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
