इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– जागो ग्राहक जागो –
डीम कन्व्हेयन्स करावे की नाही? करावे तर कसे?
ग्राहक मित्रांनो,
आपण फ्लॅट घेतला आणि सोसायटी झाली की आपण त्या फ्लॅटचे मालक झालो असे नाही. जो पर्यंत आपल्या सोसायटीचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर किंवा ७/१२ उताऱ्यावर लागत नाही तोपर्यंत आपण मालक होत नाही. बिल्डर आपणास कन्व्हेयन्स करून देत नाही आणि शासनाने डिम कन्व्हेयन्सची सोय २००८ पासून मोफा कायद्यात केली आहे. आज यासंदर्भात आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत…
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
9422502315
शासन किती तरी चांगल्या सोई सुविधा करते, योजना आणते पण झारीतील शुक्राचार्य म्हणजे सहकार खाते आणि रजिस्ट्रेशन करणारे खाते यातील ऑफिसर, सेवक हे सरकारच्या योजनांना हरताळ फासत नागरिक ग्राहकांना लूबाडण्यासाठी अशा योजना कशा फसतील हेच पाहतात. जरी पे कमिशन त्यांचा कितीही पगार वाढवू द्यात पण पैसे खाणे काही कमी होत नाही वाढतच चालले आहे आणि काही दलाल, एजंट, तथाकथित एनजीओ याचा फायदा घेत आहेत.
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर, ठाणे शहर, मुंबई, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर शहर येथील जिल्हा हौसिंग फेडरेशन हे नेहमी सहकार दरबार भरवून लोकांना जागृत करत आहेत की आपण डीम कन्व्हेयन्स करून घ्या आणि आपल्या सोसायटीचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर, ७/१२ उताऱ्यावर लावून घ्या.
सोसायटीचे लोक भरपूर संख्येने अशा सहकार दरबार मध्ये येतात. सहकार खात्या मधील अधिकारी/कर्मचारी वर्ग आणि विविध फेडरेशनचे लोकांचे मार्गदर्शन घेऊन एकदम चार्ज होतात आणि मोठ्या आशेने ते आपल्या सोसायटीचे डिंम कन्व्हेयन्स करून घेणे बाबत तयार होतात कारण बिल्डरने एफएसआय चा फायदा घेणे साठी इतक्या वर्षात आपल्या सोसायटीचे कन्व्हेयन्स डिड केले नव्हते आणि वारंवार प्लॅन बदलून फायदा लाटला आहे आणि अजून पुढे इमारत पडली तर परत आपण रस्त्यावर येऊ याची त्यांना कल्पना असते त्यामुळे अशा सहकार दरबार मध्ये आपण मिळालेली माहिती सर्व सोसायटी मधील लोकांना सांगून एकदाचे डिंम कन्व्हेयन्स करून घेऊन बिल्डर ची साडे साती संपवू यात असे वाटते. तसेच सोसायटीच्या इमारती या जीर्ण झाल्यामुळे बिल्डिंगचे री-डेव्हलपमेंट करून घेऊ अशा विचारात असतात.
सोसायटीमध्ये गेल्यावर ते सर्व लोकांची मीटिंग घेतात आणि आपण आता डिंम कन्व्हेयन्स करूयात वगैरे सांगतात. लोक पण तयार होतात. ते सोसायटी ऑफिस मध्ये असणारे कागद पत्र गोळा करतात आणि सोसायटी मधील इतर लोकांचे कडे असलेले कागदपत्रे गोळा करतात आणि जिल्हा निबंधक ऑफिस मध्ये जातात तेव्हा त्यांना सहकार दरबार मध्ये बोलणारे अधिकारी, कर्मचारी हेच होते का असा प्रश्न पडतो. तेथील सरकारी अधिकारी, सेवक हे एवढे सतावतात की आमुक एक कागद राहिला, अमुक केले नाही, बिल्डर कडून हे आणा, आर्किटेक्ट कडून हे आणा, कॉर्पोरेशन कडून ते आणा, तलाठी आणि सिटी सर्व्हे ऑफिस मधून ही कागदपत्रे आणा, कलेक्टर ऑफिस मधून अमुक प्रमाणपत्र आणा असे सांगतात. त्यानंतर सोसायटी चे पदाधिकारी हे त्रस्त होतात कारण लोकांना एकत्र ठेवणे, त्याच्या प्रश्नाची उत्तरे देणे, कागद पत्रे गोळा करणे, सदर कागद पत्रे, स्टॅम्प फी आणि अर्ज सहकार खात्यात देणे त्यातच आपल्या घरातील लोकांना वेळ देणे, ऑफिस मधील वेळ या सर्वांना तोंड देता देता ते मेटाकुटीला येतात.
मग सहकार खात्यातील एखादा सेवक सुचवतो की आपण आमुक तमुक माणसाकडे जा आपले काम नक्की होईल. जेव्हा सोसायटीचे पदाधिकारी त्या सुचवलेल्या माणसाकडे जातात तेव्हा त्यांना जी रक्कम सांगितली जाते ती मजबूत असते. प्रत्येक फ्लॅट पोटी ५००० ते २०००० पर्यंत खर्च सांगितला जातो.
वास्तविक पाहता फ्लॅट ओनरशिप कायदा १९६३ नुसार सोसायटी स्थापन करणे आणि कन्व्हेयन्स डिड करून देणेची जबाबदारी ही बिल्डरची असते परंतु कायद्याचे पालन केले जात नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी सरकारी यंत्रणा ही भ्रष्ट असल्यामुळे हे होत नाही आणि आता डीम कन्व्हेयन्स या कायद्याची अंमबजावणी मध्ये पण तोच प्रकार सुरू आहे.
वास्तविक कन्व्हेयन्स डीड करणे साठी खूप कमी पैसे लागतात. फ्लॅट खरेदी केला असतो तेव्हा प्रत्येक फ्लॅट धारक ५% स्टॅम्प ड्युटी शासनास देत असतो आणि सर्व सोसायटी मधील सर्व लोकांचे फ्लॅट खरेदी विक्री पोटीचे स्टॅम्प ड्युटी चे पैसे एकत्रित केल्या नंतर त्याची किंमत ही त्या इमारतीचे जमीन खरेदी साठी लागणाऱ्या रकमेच्या किती तरी अधिक असते. त्यामुळे सर्व सोसायटीचे मिळून पाच दहा रुपये एवढाच खर्च येतो. परंतु सदर डिंम कन्व्हेयन्स ची प्रक्रिया याच शासकीय अधिकारी वर्गाने एवढी किचकट केली आहे की सामान्य माणूस एजंट किंवा ठराविक वकील वर्गाशिवाय ती प्रक्रिया पार पाडू शकत नाही.
ग्राहक मित्रांनो, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने पुणे आणि ठाणे येथील बऱ्याच सोसायटी चे पदाधिकारी वर्गांशी संपर्क साधला असता असे कळले की जे सहकार दरबार होत असतात त्यात आलेल्या सोसायटी पदाधिकारीची माहिती ही तथाकथित एजंट लोक, सरकारी अधिकारी वर्ग हे लक्षात ठेवून त्या पदाधिकारी लोकांना गाठतात आणि त्यांना आम्ही आपले काम करून देतो आपण प्रत्येक फ्लॅट पोटी ५००० ते २०००० रुपये तयार ठेवा. त्यातील काही रक्कम आगावू द्या आणि बाकीचे पैसे काम झाल्यावर द्या असे ठरवतात.
पुणे आणि ठाणे मधील काही सोसायटीचे लोकांशी आम्ही बोललो आहे त्यांनीं सांगितले की जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात असे भरपूर एजंट आहेत आणि काही लोक ज्यांनी स्वतः काही कंपनी स्थापन केल्या आहेत, काहींनी ट्रस्टचे अधीन संस्था स्थापन केल्या आहेत ते लोक ५ लाख ते १० लाख रुपये डीम कन्व्हेयन्स साठी मागत आहेत.
ग्राहक मित्रांनो आपण अशा कोणत्याही व्यक्ती मध्यस्थ, संस्थाशी संपर्क ठेवू नका. आपले काम स्वतः करा.
सहकार दरबार मध्ये आपण नक्की जा पण आपण स्वतः डिम कन्व्हेयन्स करणेचा प्रयत्न करणार असाल तरच जा शिवाय आपल्या कडे चिकाटी हवी.
आपण सर्व लोकांनी एकत्र येऊन ही मध्यस्थची कीड तर उपटून काढलीच पाहिजे शिवाय आपण सरकारी अधिकारी जे पैसे मागत आहेत त्यांना पण अद्दल घडवली पाहिजे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे आपणास जाहीर आवाहन:
ज्या ज्या सोसायटीनी डिम कन्व्हेयन्स केले आहे त्यांनी कृपया खालील माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे सुपूर्द करावी ही विनंती. आपले नाव गुप्त ठेवले जाईल याची खात्री बाळगा.
१) डीम कन्व्हेयन्स कधी केले आहे त्याची तारीख
२) कोण मध्यस्थ होता त्याचे नाव, पत्ता, फोन नंबर
३) आपण मध्यस्थला किती पैसे दिले त्याची माहिती
४) सोसायटी मध्ये एकूण किती फ्लॅट आहेत.
५)आपण कोणत्या अधिकारीकडे आपला प्रस्ताव दिला होता त्याचे नाव, हुद्दा आणि ऑफिसचे नाव
६) ज्या अधिकाऱ्याने ऑर्डर केली त्याचे नाव, हुद्दा आणि ऑफिसचा पत्ता
७) सात बारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड वर नाव लावणे साठी किती पैसे लागले.
८)प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे साठी कोणत्या मध्यस्थ ला नेमले होते त्याचे नाव, पत्ता, फोन नंबर
९) प्रॉपर्टी कार्ड / सात बारा उतारा तयार करून देणाऱ्या ऑफिस चे नाव, पत्ता
१०) या शिवाय आपल्याला जी आणखी माहिती द्यायची असेल तीही द्यावी.
आपले काम झाले आहे तेव्हा इतर ग्राहकांनी पण पैसे देऊन काम करणे पेक्षा आपण त्यांना मदत करू यात. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हा सर्व्हे करत आहे. आपण खालील माहिती खालील ईमेल वर द्यावी ही विनंती.
[email protected]
[email protected]
अधिक माहितीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे ४११०३०.
मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०
विजय सागर 9422502315
श्री विलास लेले- 9823132172
सौ अंजली देशमुख 9823135803
श्रीमती विजया वाघ 9075132920
श्री रवींद्र वाटवे 9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित 9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर 7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी 7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी 9890652675
*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,
श्री दिपक सावंत 9833398012
*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर
*सातारा* – शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* – अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* – रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- शशी कांत हरीदास 9423536395
*सांगली* – सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* – वदंना तोरवणे – 9421526777
Column Jago Grahak Jago deemed conveyance by Vijay Sagar
Real Estate Construction Flat Society Apartment Customer Consumer
ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर हव्यात?
तर मग इंडिया दर्पणच्या दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि गतिमान वृत्तसेवेचा लाभ घेण्यासाठी खालील ग्रुप जॉइन करा
https://chat.whatsapp.com/
