मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कारभार मनमानी असल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयासमोरच उघड झाली आहे. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक रोखल्या प्रकरणी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. तसेच ही निवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेशही दिले होते. असे असतानाही शिंदे यांनी आता थेट नवनिर्वाचित संचालकांनाही अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही सुरू केल्याने उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा खडसावले आहे.
सभापती, उपसभापती निवड
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पणन खातेही आहे. त्यांच्यापुढे झालेल्या एका सुनावणीत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड रोखण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष आणि इतरांविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेचा आरोप होता. त्याची दखल घेऊन चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, पुढे त्यात त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. २०२१ मध्ये, तक्रार करणाऱ्याने मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर अलीकडेच सुनावणी झाली.
राष्ट्रवादी म्हणून
याप्रकरणात ८ मे रोजी याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक अधिकारी तसेच सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक यांना पहिली बैठक बोलावून निवडणूक घेण्याचे पत्र पाठवले. मात्र, याचिकाकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संलग्न असल्याने सरकार निवडणुका पुढे ढकलत असल्याचे लक्षात येताच याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली. परंतु, जोपर्यंत प्रलंबित असलेले अपील निकाली निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, असे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, अपील प्रलंबित असल्याने याचिकाकर्त्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याच्या अधिकारापासून परावृत्त करता येणार नाही, असा दावा उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला प्रलंबित अपीलावर शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या ९ मेच्या आदेशाला नाशिक बाजार समितीच्या नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी दोन स्वतंत्र याचिकांमार्फत आव्हान दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
कायद्यात तरतूद असूनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चुकीचे आदेश पारीत करून निवडणूक प्राधिकरणाला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुका घेण्यापासून रोखले. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. निवडून आलेल्या व्यक्तीला त्यांचे अधिकार वापरण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाशिवाय अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे.
आता सदस्य अपात्रतेसाठी
नाशिक बजार समितीच्या सभापती आणि उपसभापती यांच्या निवडीसाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) देण्यात आले होते. या आदेशानंतर पणन विभागाकडे तक्रारकर्त्यांच्या प्रलंबित अपीला संदर्भात बैठक झाली. त्यामध्ये नवनिर्वाचित सदस्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, त्यांना थेट अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली. ही बाब लक्षात घेता सदस्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता न्यायालयाने या प्रक्रियेलाही स्थिगिती दिली आहे.
२६ जूनला पुढील सुनावणी
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायद्याच्या कलम ५३ (निधीचा गैरवापर) अंतर्गत प्राधिकरणाला निवडणूक घेण्यापासून रोखता येणार नाही, ही याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरून प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अपील प्रलंबित असल्याचे अथवा चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करून बैठक टाळता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ जूनला होणार आहे.
CM Eknath Shinde Mumbai High Court Order
