एकनाथ शिंदेंनी राज्यपालांना पहिल्यांदाच लिहिले पत्र; केली ही मागणी; राज्यपाल काय निर्णय घेणार?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकार बदलले की निर्णय बदलतात. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेच्या १२ जागांसाठी राज्यपालांकडे पाठवलेली यादी आता बाद होणार आहे. परिणामी या यादीतील सदस्यांचे आमदार होण्याचे स्वप्न हवेतच विरणार आहे. त्यातच यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्याची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे.

विधान परिषदेवर नियुक्ती व्हावी म्हणून अनेक इच्छुकांची धावपळ सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषदेसाठी १२ सदस्यांची नावे पाठवलली. हे सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले पण राज्यपालांनी त्या यादीला मंजुरी दिली नाही. आता राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ही यादी परत मागवून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी राज्यपालांकडे नव्याने यादी पाठवली जाणार आहे.

देशात ६ राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगना आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत. विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते. विधान परिषदेत किमान 40 सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत.

महाराष्ट्राचे विधान मंडळात २८८ एकूण आमदार विधानसभेचे आहेत.तर ७८ सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे. त्यापैकी 5/6 विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. तर 1/6 राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला,सहकार क्षेत्र व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय सोय पाहून सत्ताधारी पक्ष १२ जणांची यादी राज्यपालांकडे नियुक्तीसाठी पाठवतो. त्याला राज्यपाल मंजुरी देतात किंवा त्यात बदल सुचवू शकतात. परंतु मागील सरकारने पाठवलेली बारा नावांची यादी राज्यपालांनी ठेवून घेतली. पण, त्यास मंजुरी दिली नाही.

राज्यपाल नियुक्त सभासदांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. विधान परिषदेत नव्या सरकारच्या सदस्यांची संख्या वाढावी आणि यानिमित्ताने विधिमंडळ कामकाजात सरकारच्या निर्णयांना आडकाठी येऊ नये, यासाठीच ही सर्व खेळली असल्याचे बोलले जाते.
महाविकास आघाडीची १२ सदस्यांची यादी रद्द होणार का? याची चर्चा सुरू आहे. कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक पत्र लिहिले आहे. शिंदे यांचे राज्यपालांना लिहिलेले हे पहिलेच पत्र आहे. या पत्रातून शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला धक्का देणारी एक सूचना राज्यपालांना केली आहे.

महाविकास आघाडीने सादर केलेली विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची यादी रद्द करा. आम्ही नवी यादी पाठवणार आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे. मात्र या पत्रावर राज्यपालांनी अजून काही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, राज्यपाल जुनी यादी रद्द करून नवी यादी स्वीकारतात का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रानंतर अनेक राजकीय तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या या पत्रावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 12 सदस्यांच्या या यादीवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे ती यादी रद्द करता येणार नाही. हा कॅबिनेटचा निर्णय होता. त्यामुळेच यादी रद्द करणं चुकीचं ठरणार आहे. तब्बल दोन वर्षापासून ही यादी पेंडिंग आहे. यादी रद्द केली तर राज्यपाल पक्षपाती असल्याचं सिद्ध होईल, असा टोला अंबादास दानवे यांनी लगावला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. पण, राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदिल देण्यात आला, ना यादी मंजूर केली जात नसल्याबाबत भाष्य केले. याप्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी यासाठी राज्यपालांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. मात्र तरीही सदस्यनियुक्तीच्या यादीची फाइल पुढे सरकली नाही.

मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतानाही उद्धव ठाकरे यांनी या १२ आमदारांच्या मुद्द्यावरून राज्यपालांना टोला लगावला होता. आता मात्र, राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने या यादीच्या फाइलला गती देण्याचे ठरवले आहे. मात्र, ही गती उलट्या दिशेने देण्यात येणार असून, ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परत मागववलेली यादी रद्द करीत शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांना नवी यादी पाठवणार आहे, असे सांगण्यात येते.

CM Eknath Shide Letter to Governor Bhagat Singh Koshyari
MLC Vidhan Parishad Politics 12 Members List