सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची अशी आहे कारकीर्द; आजवर दिले हे ऐतिहासिक निकाल… एवढा मिळतो त्यांना पगार…

मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल आणि महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. ते देशाचे ५० वे सरन्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सरन्यायाधीश असतील. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हे १६ वे सरन्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचे पुत्र आहेत.

पिता-पुत्र दोघे सरन्यायादीश
न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ सुमारे ७ वर्षांचा होता. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ३७ वर्षांनी त्यांचे पुत्र न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांची त्याच पदावर नियुक्ती झाली आहे. पिता-पुत्र दोघेही या सर्वोच्च पदावर पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हे घटनापीठाचा भाग आहेत. त्यानंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दि.१३ मे २०१६ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांना जून १९९८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले होते. तसेच त्याच वर्षी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. दि. २९ मार्च २००० ते ३१ ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

या खटल्यांचा दिला निकाल
विशेष म्हणजे ऐतिहासिक निकाल देणार्‍या अनेक घटनापीठांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांचा ते भाग राहिले आहेत. यामध्ये अयोध्या वाद, आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवणे, आधार योजनेच्या वैधतेशी संबंधित प्रकरणे, शबरीमाला प्रकरण, भारतीय नौदलात महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी अधिकार देणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे.

अशी होते निवड
संविधानात कलम १२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापना आणि संरचना या संदर्भात तरतूद आहे. मात्र यात सरन्यायाधीश कोणाला करावे याची या संदर्भात तरतूद नाही. कलम १२१ (१) मध्ये भारतासाठी एक सर्वोच्च न्यायालय असेल त्याचे मुख्य हे सरन्यायाधीश असतील. मात्र यात सरन्यायाधीश कोणाला करावे या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे परंपरेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधियांची निवड केली जाते. संविधानाचा कलम १२६ मध्ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संदर्भात तरतूद केली आहे. तसेच जेव्हा सरन्यायाधीश पद रिक्त असेल अथवा ते अनुपस्थिती असतील त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती करतील. सर्वोच्च न्यायालयातील सगळेच अतिरिक्त पासून ते सर न्यायाधीशांपासून न्यायमूर्ती ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत असतात. तर सरन्यायाधीश निवडण्याची परंपरा एकदम साधी आहे. जेव्हा सध्याचे सरन्यायाधीश निवृत्त होतात. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीश म्हणून निवड केली जाते.

शिफारस महत्त्वाची
खरे म्हणजे सगळ्यात आधी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती ही राष्ट्र्पती कॉलेजियमच्या मदतीने करतात. कॉलेजियम मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात तसेच यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील सर्वात जेष्ठ ५ न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. कॉलेजियम ज्या नावांची शिफारस करेल त्यांची संपूर्ण पूर्व माहिती इण्टेलिजन्स ब्युरो चेक करते आणि केंद्र सरकारला त्याचा अहवाल पाठवत असते. केंद्र सरकार यावर आक्षेप घेऊ शकते, पण मुख्य निर्णय कॉलेजियमचा असतो. त्यानुसार न्यायमूर्तींची निवड केली जाते. केंद्राचे शिक्कामोर्तब मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांची निवड करतांना त्यांचे वय पाहिले जात नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात कधी नियुक्त केले गेले आहेत हे पाहिलं जातं. मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ न्यायायाधीश हे वयानुसार ठरविले जात नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात ते कधी नियुक्त आहेत, हे पाहिले जाते.

शपथेच्या दिवशी
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश ज्या दिवशी शपथ घेतात, त्या दिवशी ते सरन्यायाधीश होणार की नाही हे ठरविले जाते. कधी कधी एकाच दिवशी शपथ घेणारे दोनच न्यायाधीश वरिष्ठ आणि कनिष्ठ होतात. दोन-तीन मिनिटांचीच गोष्ट आहे. उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकाच दिवशी शपथ घेतली. पण आधी शपथ घेतल्याने न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा ज्येष्ठ होऊन सरन्यायाधीश झाले. मात्र, एकाच दिवशी अनेक न्यायाधीशांनी शपथ घेतली, तर कोणते न्यायाधीश कोणत्या क्रमाने शपथ घेतील, हेही ज्येष्ठतेच्या आदेशावरून ठरते. मात्र आतापर्यंत अनेक वेळा या नियमाचा भंग करण्यात आला आहे असे दिसून येते.

मिळतो एवढा पगार
सध्या सरन्यायाधीशपदावर येणाऱ्या न्यायाधीशांचे शेड्युल्ड २०२७ पर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १० नोव्हेंबर २०२४ म्हणजेच पूर्ण दोन वर्षांसाठी सरन्यायाधीश असतील. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती व त्यांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात जानेवारी २०१६ मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधीशाचे वेतन २.८० लाख रुपये आणि त्यांच्या न्यायाधीशांचे वेतन आहे २.५० लाख रुपये प्रति महिना आहे. निवृत्तीनंतर सरन्यायाधीशांना १७ लाख रुपये आणि न्यायाधीशांना १५ लाख रुपये वार्षिक पेन्शन मिळते. यासोबतच २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटीही दिली जाते. त्याच वेळी, सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना २.५० लाख रुपये आणि न्यायाधीशांना २.२५ लाख रुपये दरमहा वेतन मिळते. निवृत्तीनंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना १५ लाख रुपये आणि न्यायाधीशांना १३.५० लाख रुपये वार्षिक पेन्शन मिळते.

चंद्रचूड यांचे शिक्षण
नवे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे वय ६३ वर्षे आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून त्यांनी अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले. यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याची पदवी मिळवली. विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड अमेरिकेला गेले. तेथे त्यांनी हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून एलएलएम केले आणि नंतर ज्युरीडिकल सायन्सेसमध्ये डॉक्टरेट पदवी मिळवली. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी कायद्याची प्रॅक्टिस सुरू केली. जून १९९८ मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा मिळाला. त्याच वर्षी त्यांना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनवण्यात आले. २९ मार्च २००० रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले होते.

CJI Dhananjay Chandrachud Salary Amount