मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोणतेही नवे सरकार आले की ते आपल्या पद्धतीने राज्य कारभार करते, अशी जणू काही परंपराच आहे. सहाजिकच पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयांमध्ये फेरबदल करणे, ते रद्द करणे किंवा त्या निर्णयांना स्थगिती देणे, असे प्रकार घडते आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचे आणि काही निर्णयांमध्ये थेट दुसरी भूमिका घेण्याचे काम शिंदे सरकारकडून सुरू आहे. आताही शिंदे सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडीच्या सरकारने अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात अनेक निर्णय घेतले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपले सरकार कोसळणार अशी शक्यता लक्षात घेऊन शेवटच्या आठवड्यात विशेषता शेवटच्या दोन दिवसात अनेक निर्णय घेतले, तसेच जीआर देखील काढले. परंतु त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने राज्य कारभार हाती घेताच नवीन पद्धतीने कामकाज सुरू केले आहे. त्यामुळे आता पूर्वीच्या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच शिंदे यांनी आरे मधील कारशेड प्रश्न असो की अन्य काही प्रश्न याबाबत फेरविचार केला. आता पुन्हा सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या निविदांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्थगिती दिली आहे.
हजारो कोटींचे जीआर ठाकरे सरकारकडून एकापाठोपाठ एक काढलेल्या जीआरचा आकडा जवळपास सहा हजार कोटींच्या पुढे गेला होता. मात्र आता एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ या काढलेल्या जीआरला ब्रेक लावायला सुरू केले. आजच एकनाथ शिंदे सरकारने तब्बल 5020 कोटींच्या निविदांना स्थगिती दिली आहे. जी काम सुरू झाली नाहीत, त्या सर्व जीआरना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा महाविकास आघाडी सरकारसाठी सर्वात मोठा झटका मानला जात आहे.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार येताच, फडणवीसांनीही दुसऱ्या बाजूने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. ठाकरे सरकारने आरे येथील कार शेडला स्थिती दिले होती. ते कार शेड कांजूरमार्गला नेण्याचा प्लान ठाकरे सरकारने अखला होता. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिला निर्णय घेतला, तो मेट्रोचं कारशेड पुन्हा आरे मध्ये नेण्याचा, त्यामुळे गेल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना ब्रेक लावण्याचे काम हे सरकार सध्या करत आहे. सध्या तरी एकापाठोपाठ एक धक्के हे महाविकास आघाडीला बसत आहेत.
विशेष म्हणजे मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियोजन विभागाने औरंगाबादसाठी मंजूर केलेल्या अनुदानावरच टाच आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने एक परिपत्रक काढले असून त्यात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. औरंगाबादचा 500 कोटींचा निधीही या आदेशामुळे थांबला आहे. त्यामुळे आराखड्यातील प्रशासकीय मान्यता दिलेली आणि निधीसाठी शिफारस केलेली सर्व कामे आता खोळंबली आहेत.
तत्कालीन फडणवीस यांच्या काळात असलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती. एवढेच नव्हे तर या योजनेची चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांची समितीही नेमण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा शिंदे सरकार नवीन स्वरूपात ही योजना पुन्हा राबवतील, अशी शक्यता आहे.
Chief Minister Eknath Shine Decision 5 Thousand Crore Tender Stay
