मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- शासनाच्या १०० आणि १५०दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये अंतर्भूत बाबींसंदर्भात योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्ती व भटक्या, विमुक्त बहुतःश नागरिकांना अन्नधान्य मिळत नाही, याबाबत तपास करुन सदर लोकांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका उपलब्ध होऊन अन्नधान्य उपलब्ध होईल अशा प्रकारची कार्यवाही करावी. विकसित भारत २०४७ मधील अंतर्भूत बाबीसंदर्भातील जलद गतीने कार्यवाही करावी असे निर्देश राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रालयात कार्यभार स्वीकारत २५ लक्ष नवीन लाभार्थ्यांचे समावेशन ,स्मार्ट शिधापत्रिका, रास्त भाव दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे,वजन मापे पडताळणी व मुद्रांकनाची सेवा, मा.मुख्यमंत्री महोदयांचा १०० आणि १५० दिवसांचा कार्यक्रम, ई गव्हर्नन्स,सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणा आदी विषयांचा प्रामुख्याने आढावा घेतला.
यावेळी विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल,बृहन्मुंबई नागरी पुरवठा नियंत्रक सुधाकर तेलंग, वैधमापन नियंत्रक रामचंद्र धनावडे, सहसचिव तातोबा कोळेकर, उपसचिव राजश्री सारंग,उपसचिव संतोष गायकवाड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
सदर बैठकीमध्ये यांनी विभागाच्या कामकाजाबाबत माहिती घेऊन धानखरेदी वेळेत होऊन पावसाळी परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य धान साठवणूकीबाबतची आवश्यक ती उपाययोजना करावी. तसेच धानाचे नुकसान होणार नाही याबाबत कार्यवाही करावी. केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या धान्याचा राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त लाभ होईल याअनुषंगाने कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले.
आगामी काळात खालील योजना राबविण्याचे सुतोवाच
सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यातील प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतील लाभार्थांसाठी राज्यामध्ये ७ कोटी १६ हजार एवढा इष्टांक देण्यात आलेला आहे. राज्यातील लाभार्थीची वाढीव मागणी लक्षात घेता त्यासाठी ८ कोटी २० लाख इतका सुधारित इष्टांकाबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करून पाठपुरावा.
प्राधान्य कुंटंब योजनेतील लाभार्थीसाठी त्यांना लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागात वार्षिकउत्पन्न मर्यादा ४४ हजार तर शहरी भागात ५९ हजार एवढी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सदर उत्पन्न मर्यादेमध्ये वाढ करण्याच्या अनुषंगाने नियंत्रक शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून समितीच्या अहवालानुसार उत्पन्न मयार्दा वाढविण्यात येईल जेणेकरुन बहुसंख्य जनतेला धान्याचा लाभ घेता येईल.
केंद्र सरकारच्या धोरणा नुसार ईकेवायसी हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्या अनुषंगाने अपात्र लाभार्थ्यांच्या जागी नविन लाभार्थीची निवड करुन त्यांना धान्याचा लाभ देता येईल.
मुंबई व ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी विधानसभा मतदारसंघानिहाय शिधावाटप कार्यालयाची पुनर्रचना करुन जेवढे विधानसभा मतदारसंघ तेवढे शिधावाटप कार्यालये निर्माण करण्यात येतील. त्याअनुषंगाने मुंबई व ठाणे जिल्हयातील शिधावाटप क्षेत्रात एकूण ५१ शिधावाटप कार्यालये स्थापन करण्यात येतील.
पुरवठा विभागाची प्रशासकीय संरचना गतीमान व सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने पुरवठा आयुक्त कार्यालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे.राज्यातील पुरवठा विभागाच्या साठवणुकीची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने तालुका व जिल्हास्तरावर नविन शासकीय धान्य गोदाम बांधणे.
